मध्य प्रदेश 'एक्ज़ीक्यूशन डिकेड' की ओर बढ़ रहा है, जहाँ तकनीकी उद्यमिता और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जानिए कैसे ड्रोन, सेमीकंडक्टर और जीसीसी जैसे क्षेत्रों में निवेश के जरिए राज्य तकनीकी क्रांति का केंद्र बन रहा है।
By: Ajay Tiwari
Sep 11, 20256:08 PM
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भोपाल. स्टार समाचार वेब.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश अब तकनीकी उद्यमिता के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न पर आधारित राज्य सरकार की नीतियां और निवेशक-हितैषी माहौल अब टियर-2 शहरों को भी विकास के केंद्र बना रहा है। हाल ही में शुरू हुए 'एक्ज़ीक्यूशन डिकेड' (Execution Decade) के तहत, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, आईटी और स्पेस-टेक जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति के लिए विशेष नीतियां बनाई गई हैं।
फरवरी 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के बाद, राज्य को ₹2,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 30,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार की रणनीतिक योजनाओं और त्वरित कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित हुआ है कि प्रदेश केवल योजनाएं नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें जमीन पर उतार भी रहा है।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) पॉलिसी
राज्य की जीसीसी पॉलिसी 2025 ने वैश्विक कंपनियों को आकर्षित किया है। भोपाल और इंदौर में पांच प्रमुख कंपनियां अपने संचालन केंद्र स्थापित कर रही हैं, जिससे 740 से अधिक उच्च-कौशल वाले रोजगार सृजित होंगे।
ड्रोन नीति और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
आईआईएसईआर भोपाल में ₹85.51 करोड़ की लागत से 'एआई-एनेबल्ड ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' विकसित किया जा रहा है। यह केंद्र अगले तीन वर्षों में 200 से अधिक शोधकर्ता और ड्रोन विशेषज्ञ तैयार करेगा, जो इस क्षेत्र में नवाचार और पेटेंट को बढ़ावा देगा।
सेमीकंडक्टर हब की ओर
एबीवी-आईआईआईटीएम ग्वालियर में ₹14.67 करोड़ की लागत से 'सेमीकंडक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र वीएलएसआई, आईओटी और ग्रीन चिप टेक्नोलॉजी पर शोध करेगा और हर साल 150-200 सेमीकंडक्टर विशेषज्ञ तैयार करेगा।
स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा
राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नए इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इंदौर में डीएवी इनक्यूबेशन सेंटर और आईआईटी इंदौर का डीआरआईएसएचटीआई सीपीएस फाउंडेशन, डीप-टेक स्टार्टअप्स को सहयोग देगा, जिससे फंडिंग और वर्किंग स्पेस जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
इन सभी प्रयासों से, मध्य प्रदेश डिजिटल और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी छलांग लगा रहा है, जिससे यह देश के उभरते 'टेक्नोलॉजी पावरहाउस' के रूप में स्थापित हो रहा है।

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