सतना में दिशा बैठक के दौरान सांसद गणेश सिंह ने स्मार्ट सिटी और सीवर लाइन कार्यों की अव्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया। लेटलतीफी, गुणवत्ता और जिम्मेदारी को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

हाइलाइट्स
सतना, स्टार समाचार वेब
सारा शहर खुदा पड़ा है... सीवर लाइन के अव्यवस्थित काम से सरकार की किरकिरी हो रही है। गलतियां तुम लोग करते हो, सुनना हमें पड़ता है। महापौर का फेसबुक खोलकर देखिए लोग कैसे-कैसे कमेंट कर रहे हैं... यह बात सांसद गणेश सिंह ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में कही। सांसद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की लेटलतीफी और अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से नाराज थे। सांसद ने बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कई कार्यों पर जहां सवाल उठाया वहीं उन्होंने साइकल ट्रैक का नाम बदल कर उसका नाम हॉकर जोन करने की सलाह दी।
शुक्रवार को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में वैसे तो सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई लेकिन सबसे ज्यादा सांसद के निशाने पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में चल रहे कार्य और सीवर लाइन रहा। दिशा की बैठक के दौरान पेश किए गए पालन प्रतिवेदन में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पूर्व के 14 में से 10 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, चार प्रगतिरत हैं। इस पर सांसद ने कहा कि पूर्ण किए गए कार्य कौन से हैं नाम बताएं? अधिकारियों द्वारा बैठक के दौरान बताया गया कि सीवर लाइन डालने के बाद शहर में रोड रेस्टोरेशन कर दिया गया है, अधिकारियों के द्वारा इतना कहते ही सांसद भड़क उठे उन्होंने कहा कि सीवर लाइन डालने के बाद शहर में 26 ऐसे स्थान हैं जहां अब भी रोड रेस्टोेरेशन नहीं हुआ। उन्होंने उन स्थानों की सूची मय फोटो के अधिकारियों को सौंपी।
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क्या हुआ जांच रिपोर्ट का
सांसद गणेश सिंह ने बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाया और जानना चाहा कि पूर्व में गुणवत्ता की जांच के लिए जो सेम्पल लैब भेजे गए थे उनका क्या हुआ? लैब रिपोर्ट आई कि नहीं।
बदल दो साइकिल ट्रैक के नाम
बैठक के दौरान साढ़े पांच करोड़ के साइकिल ट्रैक में सब्जी की दुकानें व अन्य निजी कार्यों को लेकर उठ रहे मामलों का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि साइकिल ट्रैक का उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहां से सब्जी की दुकानें नहीं हटाई जा रही है तो इसका नाम साइकिल ट्रैक की बजाय हॉकर जोन कर दिया जाना चाहिए।
विधायकों ने बनाई दूरी
जिले के विकास को लेकर सत्ता हो या विपक्ष उससे जुड़ा जनप्रतिनिधि गंभीर नजर नहीं आ रहा। दरअसल शुक्रवार को आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक से सत्ता और विपक्ष दोनों के विधायकों ने दूरी बनाए रखी। गौरतलब है कि जिले में भाजपा के चार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का एक विधायक है जिनमें से किसी भी विधायक ने बैठक में शामिल होना उचित नहीं समझा।
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दो-दो प्लांट फिर क्यों खरीदी जा रही ऑक्सीजन
दिशा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सांसद ने जिला अस्पताल में दो-दो प्लांट के बावजूद ऑक्सीजन खरीदने के मामले में आपत्ति जताते हुए कहा कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट द्वारा तैयार की जा रही ऑक्सीजन का प्रयोग करें। सतना जिले में दो-दो प्लांट ऑक्सीजन के स्थापित हैं फिर बाजार में आक्सीजन क्रय की स्थिति नहीं बननी चाहिए। गौरतलब है कि बीते दिनों स्टार समाचार ने इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था। जनहित के इस मुद्दे को भी सांसद ने बड़ी गंभीरता के साथ लिया। सांसद श्री सिंह ने इस दौरान पेट सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई की मशीन की संभावना तलाशते हुए जिला अस्पताल में स्थापित करने की योजना बनाने के निर्देश दिये। आयुष्मान कार्ड निर्माण वयवंदन 70 प्लस योजना में केवल 37 प्रतिशत प्रगति को अत्यंत कम बताते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिये।
ठेकेदार ने बंद किया ओवर ब्रिज का काम
बैठक के दौरान मुख्त्यारगंज ओवर ब्रिज का काम कब तक पूरा होगा? इस पर बताया गया कि यह काम मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस पर सांसद ने कहा कि अभी यह काम क्यों बंद है? तो बताया गया कि ठेकेदार ने पैसा न होने के कारण काम बंद कर दिया है। बताया गया कि भू अर्जन का काम ज्यादा हो गया है इसलिए पैसा कम पड़ गया है।
एयरपोर्ट की लम्बाई बढ़ाने शिफ्ट होगा बाईपास
बैठक के दौरान एयरपोर्ट की लम्बाई बढ़ाने का मामला भी आया जिस पर महापौर योगेश ताम्रकार ने कहा कि लम्बाई बढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह है, सीएम ने 1800 मीटर लम्बाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस पर विभागीय अमले द्वारा बताया गया कि बाईपास रोड को शिफ्ट करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है।
पुराना पालीटेक्निक और आबकारी विभाग की अनुपयोगी भूमि के पुर्नधनत्वीकरण की योजना
सतना शहर में पुराने पालीटेक्नीक परिसर की अनुपयोगी भूमि और आबकारी विभाग के गोदाम कार्यालय परिसर की भूमि का निर्वतन कर तैयार की गई पुर्नघनत्वीकरण योजना के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि म.प्र. शासन की पुर्नघनत्वीकरण नीति के तहत पुराने पालीटेक्नीक परिसर की 8771 वर्ग मीटर भूमि निर्वतन की 76 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई थी। इसमें 59 करोड़ 25 लाख रुपए के 112 आवासीय शासकीय भवन, कलेक्ट्रेट के पास 600 सीटर टाउनहाल, मल्टी लेवल पार्किग, लोक निर्माण विभाग का संभागीय कार्यालय और पालीटेक्नीक में 14 क्लास रूम के शासकीय प्रस्तावित कार्य कराये जाने हैं। इसी प्रकार आबकारी विभाग की 5947 वर्ग मीटर भूमि अनुमानित मूल्य 80.88 करोड़ में निर्वतन से प्राप्त राशि से पुराने ओव्हर ब्रिज से जोड़ते हुए मेगामार्ट के सामने से रेल्वे स्टेशन तक ओव्हर ब्रिज का 48.60 करोड़ लागत से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा 48.60 करोड़ रुपए की लागत से आबकारी विभाग का आफिस स्टाफ क्वार्टर एवं 3 नये गोदामों का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है। प्रस्ताव राज्य साधिकार समिति की ओर विचार और स्वीकृति के लिए प्रेषित किये गये हैं।

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