भोपाल में मास्टर प्लान की मांग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जानें पूरी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राजनीतिक प्रतिक्रिया की विस्तृत जानकारी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार से जुड़े डीपफेक, मानहानिकारक और एआई-जनरेटेड फर्जी कंटेंट को तुरंत हटाने का अंतरिम आदेश दिया है।
सतना के उचेहरा जनपद अंतर्गत लखमद चेकडैम निर्माण में गंभीर अनियमितताओं पर 11.10 लाख रुपये की रिकवरी के आदेश जारी हुए, लेकिन एक माह बाद भी वसूली नहीं हुई। जांच में निर्माण गुणवत्ता और तकनीकी खामियां उजागर हुईं।
भोपाल के अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़ियाकलां में आवासीय परिसरों में चल रही कमर्शियल एक्टिविटी पर नगर निगम ने सख्ती शुरू की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1018 नोटिस और 15 से अधिक परिसर सील।
मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला परिसर के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज अदा की गई। स्थानीय विरोध और सुरक्षा इंतजामों के बीच प्रशासन ने सर्वे नंबर 612 पर नमाज की व्यवस्था की।
सतना के चनपुरवा में एसडीएम कोर्ट के यथास्थिति आदेश के बावजूद सड़क निर्माण जारी रहने का आरोप लगा है। किसान ने फसल नुकसान और विवादित जमीन पर गिट्टी बिछाने की शिकायत कर प्रशासन से जवाब मांगा।
होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते हमलों के बीच भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा दी है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने नए घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं दिए जाने के मामले में BPCL से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जबकि BPCL ने वैश्विक परिस्थितियों और सीमित एलपीजी आपूर्ति का हवाला दिया है।
केंद्र सरकार ने किसानों और राज्यों के विरोध के बाद गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 के मसौदे को वापस ले लिया है। खांडसारी और एथनॉल नियमों की समीक्षा अब नए सिरे से होगी। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के 20 जिलों की 5254 ग्राम पंचायतों में कार्यरत करीब 5000 पेसा मोबिलाइजर्स की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। जानिए क्या है इसकी वजह।
