शिक्षा मंत्री की दो टूक-डीईओ से चपरासी तक को लगानी पड़ेगी ई-अटेंडेंस 

• सरकार ने दिखाई सख्त,कोई नहीं बचेगा, सितंबर से पदोन्नति प्रक्रिया 

• मध्यप्रदेश में अब वापस नहीं होगा शिक्षकों की ई अटेंडेंस का आदेश

भोपाल। स्टार समाचार बेव

राज्य के शिक्षकों द्वारा ई-अटेंडेंस सिस्टम का विरोध अब सामने आ गया है। लेकिन इस मुद्दे पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ई-अटेंडेंस सिस्टम सभी पर लागू होगा, चाहे वह डीईओ हो या चपरासी, यह व्यवस्था सबके लिए है। शिक्षकों को भी साथ देना होगा। रही बात पदोन्नति की तो सितंबर से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल, ई-अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाने का विरोध करने पहुंचे शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि इसका पालन करना होगा। विभाग के छोटे से बड़े अधिकारी, कर्मचारी पर यह व्यवस्था लागू होगी। राज्य शिक्षक संघ ने स्कूल शिक्षा मंत्री से अलग-अलग मांगों को लेकर मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों से संबंधित अन्य समस्याओं की जानकारी देकर उसके समाधान के लिए आग्रह किया गया। जिस पर कई मामलों में मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके पहले संघ की मध्य प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक संघ में प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश यादव की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलकर समस्याओं की जानकारी देने का फैसला किया गया था।

गुरुजी की भांति नियमित करने की गुहार

संघ के प्रतिनिधिमंडल ने वल्लभ भवन में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की और उन्हें ई-अटेंडेंस की समस्या के साथ अनुकंपा नियुक्ति नियमों का सरलीकरण करने, अध्यापक से राज्य शिक्षा सेवा में अध्यापकों का संविलयन के बारे में बताया गया। साथ ही शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता के साथ-साथ क्रमोन्नति दिए जाने, गुरुजियों को आ रही समस्या को दूर करने, पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने, अतिथि शिक्षकों को वर्ष भर सेवा में रखते हुए गुरुजी की भांति नियमित करने की गुहार लगाई।

मंत्री बोले-नियम किए जाएंगे सरल

संघ प्रतिनिधियों ने मंत्री से पदोन्नति में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने, शैक्षणिक सत्र आगामी सत्र में एक जुलाई से प्रारंभ करने, जनशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में आयु 56 वर्ष करने, अध्यापक संवर्ग में शेष रहे शिक्षकों को सातवां वेतन प्रदान करने की मांगों से भी अवगत कराया। जहां मंत्री ने कहा कि शिक्षकों से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। अनुकंपा नियुक्ति के नियमों का अति शीघ्र सरली करण किया जाएगा और आश्रित परिवार को अनुकंपा देना प्राथमिकता में है।

सितंबर से शुरू होगी पदोन्नति

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सितंबर से हर हाल में नए नियमों के अनुसार शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया चालू हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न जिलों में क्रमोन्नति की जो समस्या है, उसे दूर किया जाएगा और आयुक्त को इस संबंध में निर्देश देंगे। अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक जुलाई से प्रारंभ करने के आदेश जारी करने के लिए तुरंत निर्देश दिए।