मध्यप्रदेश सरकार जहां एक ओर किसानों को राहत देने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनियों के कर्ताधर्ता अफसर मनमानी बिजली कटौती पर आमादा नजर आ रहे हैं। इससे सरकार की घोषणाओं और किसान हितैषी नीतियां कठघरे में नजर आ रही हैं।

कर्ताधर्ता अफसर मनमानी बिजली कटौती पर आमादा नजर आ रहे हैं।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश सरकार जहां एक ओर किसानों को राहत देने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनियों के कर्ताधर्ता अफसर मनमानी बिजली कटौती पर आमादा नजर आ रहे हैं। इससे सरकार की घोषणाओं और किसान हितैषी नीतियां कठघरे में नजर आ रही हैं। अभी एक दिन पहले ऊर्जा विभाग की समाधान योजना की शुरुआत करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की थी कि घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक श्रेणी (शासकीय कनेक्शन को छोड़कर) उपभोक्ताओं को तीन माह या उससे अधिक के बकाया बिल पर सरचार्ज राशि में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता बकाया राशि को एकमुश्त या छह किस्तों में चुका सकते हैं। योजना में सरचार्ज पर छूट एक करोड़ तक दी जा सकती है। वहीं सीएम की उक्त घोषणा के अगले दिन आज बिजली विभाग के एक फरमान ने किसानों की नींद उड़ा दी है। दरअसल, विद्युत कंपनी ने आदेश जारी किया है कि किसी महीने में किसी भी कृषि फीडर पर एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा बिजली की सप्लाई नहीं करनी है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी का वेतन काट दिया जाएगा। ये आदेश मध्य क्षेत्र विद्युत मंडल कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर एके जैन ने निकाला है।
उक्त आदेश की कॉपी भोपाल और ग्वालियर के साथ सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, विदिशा, अशोकनगर, गुना, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और दतिया के महाप्रबंधकों को भेजी गई है।
मध्य क्षेत्र विद्युत मंडल कंपनी के आदेश में लिखा है- यदि किसी कृषि फीडर पर निर्धारित 10 घंटे से अधिक बिजली दी जाती है तो इसे नियम के खिलाफ माना जाएगा और संबंधित आॅपरेटर की एक दिन की सैलरी काटी जाएगी। यदि कंट्रोल रूम द्वारा किसी कृषि फीडर पर 2 दिन लगातार 10 घंटे से अधिक बिजली दी जाती है तो संबंधित जूनियर इंजीनियर का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। लगातार 5 दिन तक ऐसा होने पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की 1 दिन की सैलरी काटी जाएगी। यदि 7 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक आपूर्ति पाई जाती है, तो उपमहाप्रबंधक या महाप्रबंधक का एक दिन का वेतन काटा जाएगा।
आदेश में लिखा है कि यदि कहीं मिट्टी की नमी, खराब मौसम या तकनीकी कारणों से लोड बढ़ता है तो भी आपूर्ति 10 घंटे से अधिक नहीं की जानी चाहिए। कृषि फीडर मीटरों के समय रीडिंग के आधार पर प्रतिदिन 15 मिनट तक की त्रुटि सीमा निर्धारित की गई है। इससे अधिक बिजली देने पर इसे नियम उल्लंघन माना जाएगा। सभी अधीक्षण अभियंताओं, एक्जीक्यूटिव, असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियरों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। उल्लंघन की रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजी जाएगी।


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भोजशाला मामले में MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि ASI को मंदिर के सबूत नहीं मिले। वहीं भोज उत्सव समिति ने दिग्विजय सरकार पर पूजा प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया है। पढ़ें पूरी खबर।
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मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा के जंगीपुरा रोड स्थित मदरसा रोड पर देर रात एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान और मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान और एसी रिपेयरिंग के सिलेंडरों में धमाके होने लगे। धमाकों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के अफसर और कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, वित्त विभाग द्वारा मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के तहत अवकाश मंजूरी के अधिकारों को विभाजित कर दिया है।
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सुबह से ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा था। ढोल-नगाड़ों, बैंड-बाजों और जयघोष के साथ श्रद्धालुओं ने भोजशाला परिसर में प्रवेश किया। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और बच्चे हाथों में मां सरस्वती के चित्र और धार्मिक ध्वज लिए पहुंचे।
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भोपाल के DPI परिसर में शिक्षक भर्ती परीक्षा-2025 के अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन। पदवृद्धि और जॉइनिंग की मांग पर अड़े वर्ग 2-3 के परीक्षार्थी। तेज धूप में महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी।