मोहन कैबिनेट का फैसला... मध्यप्रदेश में अब जनता चुनेगी निकाय अध्यक्ष 

• नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली में हुआ संशोधन 

• एमपी में वाहन स्क्रैप कराने पर 50 फीसदी छूट

• स्क्रैप करने वाली एजेंसी को इंडस्ट्री का दर्जा

  भोपाल। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। दीपावली के अवसर पर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। सभी मंत्रियों को निर्देश दिए  गए हैं कि वे जीएसटी बदलावों के बारे में जनता को जागरूक करें। साथ ही स्वयं भी इसे गहराई से समझें। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के एक बड़े प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। अब नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाएगा, जबकि पहले यह प्रक्रिया पार्षदों के माध्यम से होती थी। अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए अब तीन-चौथाई पार्षदों को अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग खाली कुर्सी-भरी कुर्सी चुनाव कराएगा। इसमें जनता ही यह निर्णय करेगी कि अध्यक्ष पद पर रहेंगे या हटेंगे। राज्य में दो साल बाद नगरीय निकाय चुनाव होना है। जिसको लेकर सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव की प्रणाली में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अविश्वास का टेंशन खत्म

नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों को बार-बार अविश्वास प्रस्तावों से बचाने के लिए नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19, 20(2), 32 से 35, 43, 45, 47, 55, 63 और 328 सहित कई धाराओं में संशोधन किया जाएगा।

2028 से लागू होगी नई व्यवस्था

अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव की यह नई व्यवस्था 2027 के नगरीय निकाय चुनाव से लागू होगी। तब जनता अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए सीधे अध्यक्ष का चुनाव करेगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी और अविश्वास प्रस्तावों के कारण बार-बार पैदा होने वाली अस्थिरता समाप्त होगी।

आरटीओ टैक्स में 50 प्रतिशत छूट

कैबिनेट में यह भी निर्णया लिया गया है कि मध्यप्रदेश में वाहन स्क्रैप कराने वाले व्यक्ति को आरटीओ टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। ये छूट बीएस-1 और बीएस-2 कैटेगरी के वाहनों को स्क्रैप कराने पर मिलेगी। स्क्रैप करने वाली संस्था को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। वाहन स्क्रैप कराने पर केंद्र सरकार ने भी सब्सिडी देने की बात कही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह सरकार का बड़ा फैसला होगा। बीएस 5 गाड़ी आने लगी हैं। ऐसे में धीरे-धीरे बीएस 1, बीएस 2 और अन्य कैटेगरी के वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा।

सेवा पखवाड़े की तैयारी

विजयवर्गीय ने बताया कि  बैठक में यह भी तय हुआ कि 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री जिलों का दौरा करेंगे और कार्यक्रमों में शामिल होकर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी 17 सितंबर को धार जिले के बदनावर में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर स्वस्थ नारी -सशक्त परिवार, स्वदेशी, एक पेड़ मां के नाम, एक बगिया मां के नाम, जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और मिशन कर्मयोगी की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।