मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम और बडे फैसले लिए गए। प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं को अब डेढ़ हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सोलर रूफ टॉप योजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें हर जिले में शासकीय भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मन्त्रि-परिषद की बैठक, मंत्रालय में हुई।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम और बडेÞ फैसले लिए गए। प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं को अब डेढ़ हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सोलर रूफ टॉप योजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें हर जिले में शासकीय भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मंत्री चेतन्य कश्यप ने देते हुए बताया कि कैबिनेट ने लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब लाड़ली बहनों को 1250 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए हर माह दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मध्य प्रदेश में अभी 1.26 करोड़ लाड़ली बहना हैं। अभी तक लाडली बहनों को 44 हजार करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सीएम डॉ. मोहन यादव 12 नवंबर को सिवनी से उक्त राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे।
मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार भोपाल में 211 साइट्स पर कुल 15 हजार 695 किलोवॉट, बुरहानपूर में 14 साइट्स पर कुल 348 किलोवॉट, छिंदवाड़ा में 31 साइट्स पर कुल 1661 किलोवॉट, देवास में 14 साइट्स पर कुल 284 किलोवॉट, ग्वालियर में 97 साइट्स पर कुल 5267 किलोवॉट, इंदौर में 106 साइट्स पर कुल 3128 किलोवॉट, जबलपुर में 49 साइट्स पर कुल 1432 किलोवॉट, कटनी में 14 साइट्स पर कुल 383 किलोवॉट, खंडवा में 16 साइट्स पर कुल 311 किलोवॉट, मुरैना में 14 साइट्स पर कुल 364 किलोवॉट, रतलाम में 29 साइट्स पर कुल 1229 किलोवॉट, रीवा में 20 साइट्स पर कुल 535 किलोवॉट, सागर में 35 साइट्स पर कुल 847 किलोवॉट, सतना में 11 साइट्स पर कुल 444 किलोवॉट, सिंगरौली में 15 साइट्स पर कुल 413 किलोवॉट और उज्जैन में 24 साइट्स पर 714 किलोवॉट कि क्षमता वाले सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
योजना की राशि - 1500 रुपए प्रति महीना
पात्रों की संख्या-1 करोड़ 27 लाख रुपए
महीने का खर्च - 1905 करोड़ रुपए
सालाना खर्च - 22 हजार 860 करोड़ रुपए
अतिरिक्त भार - 3810 करोड़ रुपए
कैबिनेट ने किसानों के हित में भावांतर योजना को और मजबूत करते हुए 4036 रेट को लागू किया है। इसे प्रदेश में रोल मॉडल योजना के रूप में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री 13 नवंबर को देवास से किसानों के खातों में भावांतर की राशि ट्रांसफर करेंगे।
जनहित में एक और अहम निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने खंडवा जिले के मांधाता में जिला न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके लिए सात नए पद सृजित किए गए हैं।
कैबिनेट ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जबलपुर और अलीराजपुर में आयोजित होंगे, जिनमें पीपएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
कैबिनेट ने आदि शंकराचार्य को समर्पित ओंकारेश्वर एकात्म धाम परियोजना की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी है। पहले इस परियोजना की लागत 2195 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर अब 2424.369 करोड़ कर दिया गया है। इसमें 228 करोड़ की लागत बढ़ गई है।
मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने एक और अहम निर्णय लिया हैं। अब सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। अभी जिला स्तर पर शुरुआत होगी। जिला मुख्यालयों पर 20 किलोवाट के प्लांट लगेंगे। मंत्री काश्यप ने बताया कि महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सरकार की तरफ से एक करोड़ रुपए की राशि दी गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 नवंबर को गुजरात के केवड़िया जाएंगे, जहां वे होने वाले विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के 70 कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे।


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कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा शुरू करेंगे। सोशल मीडिया से दूरी बनाते हुए उन्होंने मंदिर चंदे के हिसाब के लिए कानूनी लड़ाई का ऐलान किया है।
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