सतना नगर निगम में चौराहों के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीम ने दस्तावेजों का सत्यापन कर भ्रष्टाचार की जांच तेज कर दी है। अब तक करीब 25 लाख की गड़बड़ी पकड़ी गई है और 10 लोगों पर धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है।

हाइलाइट्स
सतना, स्टार समाचार वेब
चौराहों के सौंदर्यीकरण के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के मामले में ठेका कम्पनी व नगर निगम के कर्मचारियों की गर्दन फंस गई है। मंगलवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने डीएसपी प्रभा किरण किरो के नेतृत्व में सतना पहुंचकर उन दस्तावेजों का सत्यापन किया जिन दस्तावेजों के आधार पर चौराहों के सौंदर्यीकरण के काम में भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है। जानकारी के अनुसार अब तक तकरीबन साढे 25 लाख की गड़बड़ी सामने आ चुकी है जिससे और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। गौरतलब है कि शहर के पन्नीलाल चौक, लालता चौक, सिविल लाइन व धवारी चौराहा में सौंदर्यीकरण के तहत मूर्तियां व फब्बारा लगाने के साथ सेल्फी प्वाइंट जैसे काम कराए गए थे। लाखों में कराए गए इन कामों को लेकर पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
दर्ज हुआ था 10 के खिलाफ प्रकरण, अब लटकी कार्रवाई की तलवार
नगर निगम में पार्षदों ने कई मर्तबा जांच की मांग की मगर नगर निगम के जिम्मेदार अनसुना करते रहे। अंतत: मामला पहले लोकायुक्त फिर ईओडब्ल्यू में गया जहां की गई जांच में घोटाला पाया गया और नगर निगम इंजीनियर मुकेश चतुर्वेदी, केपी शर्मा समेत 10 लोगों पर धारा 420, 409, 102बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। बताया जाता है कि मंगलवार को सतना आई ईओडब्ल्यू की टीम ने नगर निगम के चौराहा सौंदर्यीकरण से जुड़ी फाइल के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया और कई दस्तावेज भी आगे की कार्रवाई करने के लिए टीम अपने साथ ले गई। मंगलवार को कार्रवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम ने इंजीनियर सिद्धार्थ सिंह के कक्ष में पहुंचकर निर्माण कार्यो से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। माना जा रहा है कि मूल दस्तावेजों को बरामद करने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे निगम के कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकती दिख रही है।


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता ने चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। वहीं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यशाला के दौरान बड़ा बयान दिया है। मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट से 2.70 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। जानिए राज्य में पावर सेक्टर की पूरी रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। प्रदेश की हर विधानसभा में खेल परिसर, रतलाम-सिंगरौली एयरपोर्ट, 2800 मेगावाट बिजली खरीद और 25 सितंबर से शुरू होने वाली 'सुगम बस परिवहन सेवा' की पूरी जानकारी पढ़ें।
भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित तरावली गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब, 12 हाथ भट्ठियां और 15,000 किलो लाहन जब्त किया है।
मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के बाद अब आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भोपाल कलेक्ट्रेट के बाहर 100 से अधिक इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर न्यूनतम मानदेय पर नाराजगी जताई है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर न होकर शासन के नाम होगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी जानकारी।
भोपाल के नीलम पार्क में नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रहा अतिथि विद्वानों का आंदोलन 3 अक्टूबर तक स्थगित हो गया है। मांगें पूरी न होने पर 4 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन और राजनीतिक पार्टी बनाने की चेतावनी दी गई है।
भोपाल के कोहेफिजा में शत्रु संपत्ति विवाद गहराया। रियाज मंजिल और खसरा नंबर 42 की जांच के बाद रहवासियों को नोटिस जारी। जानिए क्या है पूरा मामला और इसके वैधानिक पहलू।