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मध्यप्रदेश में शिक्षक और अतिथि शिक्षक (गेस्ट टीचर्स) की ई-अटेंडेंस व्यवस्था जुलाई के पहले 15 दिन में पूरी तरह फेल हो गई है। इसी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अब सख्त कदम उठाया है। अतिथि शिक्षकों की इस चेतावनी के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त लहजे में कहा है कि यह व्यवस्था 18 जुलाई से प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू होगी।
मध्यप्रदेश में शिक्षक और अतिथि शिक्षक (गेस्ट टीचर्स) की ई-अटेंडेंस व्यवस्था जुलाई के पहले 15 दिन में पूरी तरह फेल हो गई है। इसी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अब सख्त कदम उठाया है। अतिथि शिक्षकों की इस चेतावनी के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त लहजे में कहा है कि यह व्यवस्था 18 जुलाई से प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू होगी। हालांकि, अभी तक कई गेस्ट टीचर्स इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर लोक शिक्षण आयुक्त ने नाराजगी जताई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को शत प्रतिशत ई-अटेंडेन्स हमारे शिक्षक एप के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश जारी किये है। निर्देश में कहा गया है कि यह व्यवस्था 18 जुलाई से प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू होगी। जिन अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति हमारे शिक्षक एप के माध्यम से दर्ज नहीं होगी उनका मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक आवेदकों की रिक्त पद होने पर री-ज्वॉइनिंग के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने समय सारणी जारी की है। समय सारणी के अनुसार आवेदकों को अंतिम अवसर देते हुए गुरूवार तक री-ज्यॉइनिंग करने के निर्देश जारी किए गए है। नियत तिथि के बाद 18 जुलाई को रिक्त पदों की पुन: समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में 60 हजार अतिथि शिक्षक शिक्षण कार्य से जुड़े हैं।
शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 55 जिलों में से केवल डिंडोरी ऐसा जिला है जहां 57 फीसदी गेस्ट टीचर ने ई-अटेंडेंस दर्ज की है। इसके बाद झाबुआ में 48 फीसदी, खरगोन में 45 फीसदी, नरसिंहपुर और शहडोल में 44-44 फीसदी उपस्थिति दर्ज की गई। वहीं, अनूपपुर सबसे पिछड़ा जिला रहा, जहां 17 अतिथि शिक्षकों में से किसी ने भी एक भी दिन अटेंडेंस नहीं लगाई। इसके अलावा निवाड़ी और अलीराजपुर में 7-7 फीसदी, मऊगंज और हरदा में 8-8 फीसदी अटेंडेंस दर्ज की गई।
प्रदेश में संचालित सांदीपनि और आईसीटी लैब विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों को कम्प्यूटर कौशल से जुड़ी जानकारी पर आधारित पुस्तिका स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। यह पुस्तिका कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए उपयोगी है। इन पुस्तकों का प्रकाशन पाठ्यपुस्तक निगम से कराया गया है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्यार्थियों के बीच पुस्तिका के वितरण के संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए है।
मध्यप्रदेश के दमोह में 3 साल के बच्चे अनिरुद्ध की हत्या कर शव भूसे में फेंक दिया गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और एफएसएल टीम जांच कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने इसे बंगाल में सुशासन और विकास के नवयुग का प्रारंभ बताया।
भोपाल के ऐशबाग में सार्वजनिक शौचालय को लेकर नगर निगम और रेलवे के बीच विवाद गहराया। निगम ने रेलवे को बाउंड्री वॉल हटाने का नोटिस देते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है
मऊगंज जिले के बहुती गांव में अकेली रह रही महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसा गया। घर का सामान बिखरा मिला है, जिससे पुलिस चोरी और संपत्ति विवाद दोनों एंगल से जांच कर रही है।
मैहर सिविल अस्पताल में घायल महिला को रीवा रेफर करने के बावजूद चार घंटे तक एंबुलेंस नहीं मिली। एक वाहन में डीजल खत्म था तो दूसरे में ऑक्सीजन नहीं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था और 108 सेवा की लापरवाही उजागर हुई।
मुकुंदपुर रेंज के गोरा गांव में अवैध तेंदूपत्ता तोड़ाई की शिकायत पर वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने छापा मारा। मौके पर लोगों को चेतावनी देकर वन अपराधों के खिलाफ विशेष निगरानी अभियान और सख्ती जारी रखने की बात कही गई।
सोनौरा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की धीमी प्रगति पर कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने नाराजगी जताई। 15 दिनों में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर 25 करोड़ के टेंडर को निरस्त कर एजेंसी टर्मिनेट करने की चेतावनी दी गई।
265 करोड़ के सतना स्टेशन रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रफ्तार बेहद धीमी है। 24 माह में पूरा होने वाले काम का 20 माह बाद भी आधा हिस्सा अधूरा है, जिससे पीएम गति शक्ति यूनिट और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली सवालों में घिर गई।
आरटीआई जवाब में स्पष्ट हुआ कि सार्थक ऐप के नियम नियमित कर्मचारियों तक सीमित हैं। बावजूद इसके एनएचएम संविदाकर्मियों पर ऐप अटेंडेंस का दबाव बना हुआ है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली, मानदेय विवाद और प्रशासनिक सख्ती पर बहस तेज हो गई।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 17 साल की लापता किशोरी का कंकाल मिलने का सनसनी फैल गई। दावा किया जा रहा है कि सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र में मिले कंकाल के अवशेष लापता नंदनी कुशवाह के हैं। जो डेढ़ महीने से लापता थी। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
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