मध्य प्रदेश: डेढ़ लाख शिक्षकों पर लटक रही पात्रता की तलवार... भोपाल में भरेंगे हुंकार

सीएम ने पुनर्विचार याचिका व अन्य विकल्पों पर विचार के दिए निर्देश
कानूनी पहलुओं का अध्ययन कराया जाए, कांग्रेस मुद्दा बनाने में जुटी

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी से हजारों स्कूल जूझ रहे है। इससे लाखों बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो रही। वहीं डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों पर पात्रता की तलवार लटक रही है। इनमें वे शिक्षक शामिल हैं, जिनकी नियुक्तियां 2005 के पहले हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पात्रता परीक्षा लेने के निर्देश दिए हैं, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि जब जो प्रसवधान थे, उसके अनुरूप भर्ती हुई तो फिर हम परीक्षा क्यों दें। अब इस पर प्रदेश में राजनीतिक सियासत भी शुरू हो गई है। उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि कानूनी पहलुओं का अध्ययन कराया जाए। पुनर्विचार याचिका के साथ अन्य विकल्पों पर विचार करें।

18 अप्रैल को जंबूरी में जुटेंगे शिक्षक

इधर, शिक्षकों का विरोध और तेज हो गया है। 18 अप्रैल को भोपाल में अपनी आवाज बुलंद करने के जंबूरी मैदान में शिक्षक एकत्र होने का ऐलान किया। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग पूरे मामले में दो स्तर पर काम कर रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रोशनी में परीक्षा को लेकर तैयारी की जा रही है तो दूसरी ओर पुनर्विचार याचिका या अन्य विकल्प पर विधिक परामर्श लिया जा रहा है।

कांग्रेस मुद्दा बनाने में जुटी

होशंगाबाद सीट से भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी और पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार शिक्षकों की भावना के साथ जुड़े हैं तो कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार स्पष्ट कर चुके हैं कि पात्रता परीक्षा शिक्षकों के साथ अन्याय है।

पात्रता परीक्षा के खिलाफ याचिका

शासकीय शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया कि संगठन से जुड़े शिक्षकों ने संचालनालय के पात्रता परीक्षा संबंधी आदेश और शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से मुक्त रखने के संबंध में याचिका दायर की है।