मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में 70-90% वेतन देने के नियम को अवैध घोषित किया। अब हजारों सरकारी कर्मचारियों को एरियर्स के साथ पूरा वेतन मिलेगा। पढ़ें पूरी खबर।
सतना-मानिकपुर रेलखंड के मझगवां स्टेशन से RPF पोस्ट हटाए जाने से जैतवारा से लेकर बारामाफी तक के नागरिकों में भारी आक्रोश है। कभी दस्यु घटनाओं से दहले इस क्षेत्र में RPF की मौजूदगी ने वर्षों की शांति दी थी। अब पोस्ट हटाने से रेल यात्रियों व कर्मियों की सुरक्षा खतरे में है। स्थानीय नेताओं और समाजसेवियों ने विरोध की चेतावनी दी है।
साल 2025-2026 में खरमास कब शुरू होगा और कब समाप्त? जानें 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक क्यों नहीं होते शुभ कार्य, और इसके पीछे का ज्योतिषीय महत्व क्या है।
डोभाल ने कहा कि विदेशी मीडिया द्वारा जारी की गईं सैटेलाइट तस्वीरों में 10 मई से पहले और बाद में पाकिस्तान के 13 एयरबेस दिखाए गए, चाहे वह सरगोधा हो, रहीम यार खान हो या चकलाला।
मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से नए सिविल सेवा अवकाश नियम लागू होंगे। CCL में 80% वेतन और EL को 'अधिकार' न मानने जैसे बड़े बदलाव किए गए हैं।
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए ई-प्रवेश के दूसरे चरण की आवंटन सूची जारी कर दी है। कुल 1.25 लाख छात्रों को कॉलेज अलॉट हुए हैं, जिन्हें 13 जून तक फीस जमा करनी होगी।
मध्यप्रदेश सरकार ने एक बैंक पर बड़ा और सख्त एक्शन लिया है। इस कार्रवाई से बैंक सेक्टर में हड़कंप मच गया है। दरअसल, मप्र वित्त विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को पांच साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही सभी सरकारी लेनदेने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सतना-पन्ना नई रेल लाइन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। करही और बरेठिया स्टेशन को एनएसजी-6 श्रेणी में शामिल किया गया है, जहां जल्द ही आरक्षित और अनारक्षित टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय और दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रेलवे ने स्टेशन कोड भी जारी कर दिए हैं — करही का कोड KRHI और बरेठिया का कोड BETA होगा।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आहत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के फैसले से लाखों रिटायर शिक्षकों को लाभ मिलेगा। दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की सिंगल बेंच ने अपने एक आदेश में कहा-35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी चौथे समयमान वेतनमान के हकदार हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने बस परमिट नियमों में बड़ा संशोधन करने का फैसला किया है। अब बस का परमिट उसकी अधिकतम परिचालन आयु (राज्य में 15 वर्ष, अंतरराज्यीय 10 वर्ष) से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं होगा। पुरानी बसों पर लगेगी रोक।
