मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (एमपी टीईटी) 2024 की नियम पुस्तिका में शामिल एक पात्रता शर्त को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

देश की राजधानी दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन सोमवार को खत्म हो गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों की तीन बड़ी मांगों को मान लिया है। विवि प्रशासन ने स्टूडेंट यूनियन गठन के बाद 15 दिन में चुनाव कराने का एलान कर दिया है।

मध्यप्रदेश में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने, गतिविधियों को नियंत्रित करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कड़े दिशा-निर्देश लागू किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश कोचिंग केंद्र (पंजीयन एवं विनियमन) नियम, 2026 का प्रारूप जारी कर दिया है।

ICAI ने CA Inter September 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। मुंबई के नील राजेश शाह और नासिक की चंदक साक्षी ने AIR 1 हासिल की है। देखें पूरी टॉपर्स लिस्ट और पास प्रतिशत।

मध्यप्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए आखिरी मौका आ गया है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, भोपाल ने एमपी स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह एमबीबीएस और बीडीएस की बची हुई सीटों के लिए अंतिम राउंड है।

रेलवे भर्ती सेल (RRC NWR), जयपुर ने 2,008 एक्ट अप्रेंटिस पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं और ITI पास उम्मीदवार 23 अक्टूबर से rrcjaipur.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानिए योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया।

दिल्ली सरकार के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय की प्रणाली में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस नए प्रस्ताव के तहत अब अतिथि शिक्षकों को दैनिक (पर डे) के हिसाब से मिलने वाले भुगतान की जगह एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नपत्र पैटर्न में एक बेहद अहम बदलाव किया है। आगामी वर्ष 17 फरवरी से शुरू होने जा रही इन बोर्ड परीक्षाओं में इस बार प्रदेशभर के 18 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं।

मध्यप्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे निजी कॉलेजों की मनमानी पर प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (एएफआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने प्रदेश के 571 निजी कॉलेजों को नोटिस जारी कर फीस निर्धारण के लिए जरूरी वित्तीय और प्रशासनिक जानकारियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।