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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने के अपने मौखिक आदेश को वापस ले लिया है। कोर्ट अब 20 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा।
लखनऊ। स्टार समाचार वेब
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में अपने ही फैसले को बदल दिया है। शुक्रवार को ओपन कोर्ट में राहुल गांधी के विरुद्ध FIR दर्ज करने का जो निर्देश दिया गया था, उस पर खंडपीठ ने अब रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट की वेबसाइट पर शनिवार को अपलोड किए गए विवरण के अनुसार, सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों से पूछा गया था कि क्या इस मामले में राहुल गांधी (विपक्षी संख्या एक) को नोटिस देना जरूरी है। वकीलों की सहमति के बाद ओपन कोर्ट में एफआईआर का आदेश सुना दिया गया था।
हालाँकि, आदेश पर हस्ताक्षर होने से पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने एक महत्वपूर्ण विधिक बिंदु पर गौर किया। उन्होंने पाया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने 2014 में यह व्यवस्था दी थी कि यदि निचली अदालत से एफआईआर दर्ज करने की अर्जी खारिज होती है, तो पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) पर आरोपी को नोटिस भेजना अनिवार्य है। कानूनी स्थिति के अनुसार, बिना राहुल गांधी को नोटिस जारी किए और उनका पक्ष सुने बिना मामले पर अंतिम फैसला लेना उचित नहीं है।
न्यायालय ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। यह याचिका कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई है। उन्होंने राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है।
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