भोपाल मास्टर प्लान 2047
किसानों का आंदोलन : नीलबड़ में बैरिकेडिंग कर रोका

भोपाल। स्टार समाचार वेब
भोपाल विकास योजना-2047 (मास्टर प्लान) के नए ड्राफ्ट को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित ड्राफ्ट में 66 गांवों की उपजाऊ कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल कर दिया गया है। इससे हजारों किसानों की खेती और आजीविका संकट में पड़ जाएगी।

प्रदर्शन के दौरान जब किसानों ने शहर की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, तो पुलिस ने नीलबड़ पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद आक्रोशित किसान वहीं सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे।

ग्रामसभा में सहमति के बिना बदलाव का विरोध

किसान नेताओं का कहना है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के समय प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि नया ड्राफ्ट तैयार करते समय संबंधित पंचायतों की सहमति ली जाएगी। लेकिन वर्तमान ड्राफ्ट में गांवों और किसानों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। किसानों की मांग है कि निर्णय लेने से पहले सभी 66 गांवों में ग्रामसभाएं आयोजित की जाएं, आपत्तियों पर खुलकर चर्चा हो और किसानों का पक्ष सुनने के बाद ही भू-उपयोग (लैंडयूज) बदलने पर विचार किया जाए।

BIZ-1 और BIZ-2 ज़ोन हटाने की मांग

किसानों के अनुसार, खेती ही उनके जीवनयापन का एकमात्र मुख्य साधन है। किसान नेता अनोखी सिंह पटेल का कहना है कि भोजताल संरक्षण के नाम पर कृषि भूमि पर बंदिशें लगाना अनुचित है। इसलिए भोजताल इन्फ्लुएंस ज़ोन-1 (BIZ-1) और ज़ोन-2 (BIZ-2) के प्रस्ताव को तुरंत हटाया जाए और भूमि का उपयोग कृषि ही रखा जाए।

'कैचमेंट' का नाम बदलकर 'इन्फ्लुएंस ज़ोन' करने का आरोप

संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी मनोहर सिंह ठाकुर और किसान सजल जैन ने बताया कि भोपाल और सीहोर के करीब 150 गांवों की जमीन पर साल 2008 से ही तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि 2023 में जिसे 'भोजताल कैचमेंट ज़ोन' कहा गया था, इस बार लोगों को भ्रमित करने के लिए उसका नाम बदलकर 'भोजताल इन्फ्लुएंस ज़ोन' कर दिया गया है, ताकि विरोध को दबाया जा सके।

मिसरोद में 45 मीटर सड़क का भी विरोध

मास्टर प्लान में केवल ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आवासीय इलाकों में भी विरोध देखने को मिल रहा है। ग्राम मिसरोद की पुरानी आबादी के बीच से प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क का स्थानीय रहवासियों ने कड़ा विरोध किया है। रहवासियों ने नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) विभाग को आपत्तियां सौंपकर पुराने मकानों, मंदिरों, शासकीय भवनों और बरगद-पीपल के वृक्षों को बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का तकनीकी सर्वे कराने की मांग की है।

प्रशासन का रुख: 30 दिनों में डिजिटाइज होंगी आपत्तियां

मामले पर नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक ने बताया कि नियमानुसार ड्राफ्ट जारी होने के बाद 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्त सभी आपत्तियों को ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटाइज किया जाएगा, जिसके बाद संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।