सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 मई में जारी होने की उम्मीद है। cbse.gov.in पर रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी से अपना परिणाम चेक करने की पूरी विधि और पासिंग मार्क्स यहाँ जानें।

AIIMS NORCET 10 मुख्य परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 30 अप्रैल को होने वाली मेन्स परीक्षा के लिए aiimsexams.ac.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका और एग्जाम पैटर्न यहाँ जानें।

मध्य प्रदेश बोर्ड (MPBSE) ने 10वीं-12वीं की द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। परीक्षा 7 मई से शुरू होगी। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

सीबीएसई ने कक्षा 10वीं फेज-2 इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। जानें परीक्षा की तारीखें, पात्रता नियम और आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं के परिणाम 2026 घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर के जरिए अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। जानें कंपार्टमेंट परीक्षा और पुनर्मूल्यांकन की पूरी जानकारी।

मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि बेटियों ने बाजी मारी है। बेटों को पीछे किया है। जनजाति जिलों का परीणाम अच्छा आया है। मेरिट में भी छात्राएं सबसे आगे हैं। बारहवीं का  76.01 प्रतिशत कुल परिणाम रहा है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज यानी बुधवार को घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास (समत्व भवन) में वन क्लिक के माध्यम से परिणाम जारी करेंगे।

मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी से हजारों स्कूल जूझ रहे है। इससे लाखों बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो रही। वहीं डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों पर पात्रता की तलवार लटक रही है। इनमें वे शिक्षक शामिल हैं, जिनकी नियुक्तियां 2005 के पहले हुई हैं।

मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक 15 अप्रैल सुबह 11 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 16 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। इनमें करीब 9 लाख 7 हजार छात्र 10वीं और लगभग 7 लाख छात्र 12वीं में बैठे। परीक्षा के लिए 3856 केंद्र बनाए गए थे।

CBSE ने स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छता केंद्र अनिवार्य कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुए नए नियम, मासिक रिपोर्ट देना होगा जरूरी।