भारत में औद्योगिक क्रांति:
मोदी कैबिनेट में अबतक के सबसे बड़े पैकेज को  मंजूरी

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और औद्योगिक विनिर्माण को विश्वस्तरीय बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक और अब तक के सबसे बड़े निवेश पैकेज को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 2,19,353 करोड़ रुपये के सात प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और देश के हर कोने में कनेक्टिविटी को सुगम और आधुनिक बनाना है।

वाराणसी में कनेक्टिविटी की नई सौगात

वाराणसी में यातायात को जाम-मुक्त और विश्वस्तरीय बनाने के लिए कैबिनेट ने दो बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

• NH-19 और रिंग रोड कॉरिडोर: वाराणसी में एनएच-19 और रिंग रोड के बीच कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 14,447.64 करोड़ रुपये की लागत से 6 लेन का ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा।

• वरुणा नदी कॉरिडोर: स्थानीय स्तर पर यातायात को आसान बनाने के लिए वरुणा नदी के किनारे 6 और 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिस पर 10,998 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

कृषि और रेलवे क्षेत्र में बड़े सुधार

कनेक्टिविटी के साथ-साथ कृषि क्षेत्र और औद्योगिक परिवहन को गति देने के लिए भी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए हैं:

• यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति-2026: सरकार ने यूरिया के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों तक इसकी निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है।

• रेल नेटवर्क का विस्तार: औद्योगिक माल ढुलाई को तेज करने के लिए ओडिशा में पारादीप-हरिदासपुर रेल लाइन के दोहरीकरण (2,542 करोड़ रुपये) और डांगोआपोसी-राजखरसावां रूट पर चौथी लाइन बिछाने (1,365 करोड़ रुपये) को स्वीकृति दी गई है।

भारत को 'सेमीकंडक्टर हब' बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम

इस कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तकनीकी आत्मनिर्भरता पर केंद्रित रहा। सरकार ने भारत को वैश्विक चिप डिजाइनिंग और निर्माण का केंद्र बनाने के लिए दो क्रांतिकारी योजनाओं का एलान किया है:

• सेमीकंडक्टर 2.0: भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊंचाई देने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'सेमीकंडक्टर 2.0' योजना को मंजूरी दी गई है।

• मोबाइल फोन निर्माण योजना (MPMS): घरेलू स्तर पर मोबाइल उत्पादन को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 62,500 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जिससे रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे।