दिल्ली में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने दर्ज की FIR। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 11 नेताओं की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने निकाली कमियां।

ज्ञानेस पर संग्राम
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। सोमवार को चुनाव आयोग (EC) की विशेष गहन समीक्षा (SIR) के खिलाफ निकाले गए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस ने बाराखंबा रोड और तिलक मार्ग थाने में कई एफआईआर दर्ज की हैं। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा दाखिल की गई याचिका में भी कई कमियां पाई गई हैं।
सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था और नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस एक्शन में आ गई है।
बैरिकेड तोड़ना और ग्रैफिटी:
पुलिस के अनुसार, दर्ज की गई एफआईआर विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़ने और सड़कों पर ग्रैफिटी (सड़क या दीवारों पर नारे व लेखन) करने से जुड़ी हैं।
रूट और प्रदर्शन:
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं और समर्थकों ने बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक एक मार्च निकाला था, जिसके बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।
चुनाव आयोग के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (एसआईआर) के कुछ पहलुओं को चुनौती देते हुए विपक्ष के 11 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इस याचिका में 14 कमियां निकाली हैं।
प्रतिवादियों पर सवाल:
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिकाकर्ताओं से यह स्पष्टीकरण भी मांगा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों (संधु और विवेक जोशी) को इस रिट याचिका में व्यक्तिगत तौर पर या आधिकारिक रूप से प्रतिवादी के तौर पर क्यों शामिल किया गया है।
प्रमुख याचिकाकर्ता:
इस याचिका को दायर करने वाले 11 प्रमुख नेताओं में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे (कांग्रेस), सौगत रॉय (टीएमसी), अखिलेश यादव (सपा), तेजस्वी यादव (राजद), संजय राउत (शिवसेना-यूबीटी), एमए बेबी (सीपीएम), डी. राजा (सीपीआई), महुआ माजी (झामुमो), सुप्रिया सुले (एनसीपी-एसपी) और ईटी मोहम्मद बशीर (आईयूएमएल) शामिल हैं।
राजनीतिक घटनाक्रम के बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के सभी विपक्षी सांसदों को 'हाई टी' (चाय-नाश्ते) के लिए आमंत्रित किया है। इस बैठक में संसद की रणनीति और आगे के राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा होने की संभावना है।
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