भारत और अमेरिका के बीच जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल डील: रक्षा साझेदारी में एक नया मील का पत्थर

रक्षा संबंधों में ऐतिहासिक कदम

नई दिल्ली: स्टार समाचार वेब

भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों में एक नया और अध्याय जुड़ गया है। हथियार खरीदने की अपनी शुरुआती इच्छा के लगभग 16 साल बाद, आखिरकार भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) सिस्टम खरीदने के समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी दूतावास की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कंधे पर रखकर दागी जाने वाली ये अत्याधुनिक मिसाइलें 'जैवलिन जॉइंट वेंचर' द्वारा बनाई जाती हैं, जो रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों RTX और लॉकहीड मार्टिन के बीच एक संयुक्त साझेदारी है। यह समझौता दोनों देशों के बीच केवल एक व्यावसायिक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि यह भविष्य में आपसी सहयोग और सह-उत्पादन के नए द्वार खोलने वाला कदम है।

समझौते की मुख्य बातें और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय सेना ने अमेरिका से इन मिसाइल प्रणालियों को हासिल करने के लिए 'लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस' (LOA) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह डील अमेरिकी सरकार द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को भारत को 45.7 मिलियन डॉलर की लागत से 100 कंधे से दागी जाने वाली जैवलिन मिसाइलें और अन्य जरूरी उपकरण बेचने की औपचारिक सूचना देने के नौ महीने बाद पूरी हुई है।

साल 2021 में की गई थी घोषणा

इस हथियार को हासिल करने का सफर काफी लंबा और उतार-चढ़ाव भरा रहा है। साल 2010 में भारत द्वारा इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन तब यह प्रक्रिया बीच में ही रुक गई थी। उस समय अधिक कीमत, अमेरिका द्वारा हथियारों के ट्रायल की अनुमति न देने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हिचकिचाहट के चलते यह डील ठंडे बस्ते में चली गई थी। इस अंतराल के दौरान, भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए इजराइल से कुछ एंटी-टैंक मिसाइलें खरीदीं और साथ ही स्वदेशी मिसाइल विकास पर भी जोर दिया।

रक्षा विशेषज्ञों की राय और सह-उत्पादन की संभावनाएं

मेजर जनरल (रिटायर्ड) एस बी अस्थाना ने इस समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैवलिन एक बेहतरीन और अचूक मिसाइल है, लेकिन यह काफी महंगी भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (तकनीक का हस्तांतरण) शामिल होता है, तो यह भारत के लिए एक बेहद फायदेमंद सौदा साबित होगा। पहले अधिक कीमत और परीक्षण की अनुमति न मिलने के कारण इस पर सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।

सह-उत्पादन और नए अवसरों पर चर्चा

अमेरिकी दूतावास का कहना है कि यह समझौता दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए आपसी सह-उत्पादन और नए अवसरों पर चर्चा का मार्ग प्रशस्त करता है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी पहले पुष्टि की थी कि दोनों देश जैवलिन हथियारों के सह-उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

मजबूत होते भारत-अमेरिका सामरिक संबंध

अमेरिका से रक्षा उपकरणों की यह खरीद दोनों देशों के बीच लगातार प्रगाढ़ होती डिफेंस पार्टनरशिप को दर्शाती है। पिछले साल अक्टूबर में, दोनों देशों ने मिलिट्री सहयोग बढ़ाने, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर करने तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक तालमेल को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे।

संयुक्त सैन्य अभ्यासों की गति तेज हुई                       

हाल के दिनों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासों की गति तेज हुई है, जिससे दोनों सेनाओं की इंटरऑपरेबिलिटी (पारस्परिक तालमेल और मिलकर काम करने की क्षमता) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड द्वारा व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत जैसे देशों पर अमेरिकी सामान और रक्षा उत्पाद खरीदने के दबाव के बीच यह डील दोनों देशों के आर्थिक और सामरिक हितों को साधने में अहम भूमिका निभाएगी।