ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलमार्ग के प्रबंधन और आय के बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। जानिए क्या हैं इसके नियम और क्यों अमेरिका ने दी है चेतावनी।

ईरान और ओमान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) के प्रबंधन और उससे होने वाली आय के बंटवारे को लेकर एक बड़े समझौते पर सहमति जता दी है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के अनुसार, दोनों देशों ने जलमार्ग के इस्तेमाल और राजस्व विभाजन के मुद्दों को सुलझा लिया है। इस नए समझौते के तहत, फारस की खाड़ी में प्रवेश करने वाला मार्ग पूरी तरह से ईरानी समुद्री क्षेत्र से गुजरेगा, जबकि बाहर निकलने वाला मार्ग ईरान और ओमान दोनों के क्षेत्रों से होकर जाएगा।
ईरान की संसद ने हाल ही में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों से समुद्री सेवाओं के बदले टोल या टैक्स वसूला जाएगा। ईरानी समाचार एजेंसियों के मुताबिक, जिन देशों के जहाजों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति होगी, उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि, ईरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस नए समझौते के तहत किसी भी देश के सैन्य जहाजों (Military Ships) को इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस समझौते को लेकर अमेरिका और ओमान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी प्रशासन ने ओमान को चेतावनी दी है कि वह इस संयुक्त प्रबंधन समझौते के कई प्रावधानों के खिलाफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को स्पष्ट शब्दों में चेताया है कि यदि इस रणनीतिक मार्ग पर अमेरिकी हितों या नेविगेशन में कोई रुकावट डाली गई, तो अमेरिका कठोर सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। वर्तमान में इस जलमार्ग को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरह से खोलने का निर्णय अमेरिका की प्रतिक्रिया और भू-राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है।

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