जौहर यूनिवर्सिटी में ED का छापा: आसमान से सड़क आए विश्वविद्यालय की कहानी 

रामपुर। स्टार समाचार वेब

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का गठन वर्ष 1990 में किया गया था। इस ट्रस्ट के तहत ही रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की नींव रखी गई। जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 18 सितंबर 2006 को हुई थी और इसे तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान वर्ष 2012 (18 सितंबर 2012 को उद्घाटन) में विश्वविद्यालय का औपचारिक दर्जा मिला था।

यह विश्वविद्यालय करीब 1500 बीघा जमीन पर फैला हुआ है। इसके निर्माण में शुरुआती अनुमानों के अनुसार 500 से 800 करोड़ रुपये तक की लागत आई है। इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति (Chancellor) आजम खान हैं, जबकि अन्य पदों पर उनके परिवार के सदस्य और संबंधित पदाधिकारी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, आजम खान पर रामपुर में दर्ज कुल मुकदमों में से लगभग 30 मामले सीधे तौर पर इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं।

सरकार बदलने के बाद शुरू हुआ कानूनी शिकंजा

मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर कानूनी कार्रवाई का सिलसिला तेजी से शुरू हुआ। वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करने, शत्रु संपत्ति और सरकारी जमीन के दुरुपयोग से जुड़े गंभीर आरोपों में बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए।

वर्ष 2019 से 2021 के बीच सरकार ने लीज पर दी गई लगभग 170 एकड़ जमीन को वापस लेना शुरू किया, जिसे बाद में उच्च न्यायालय से भी मंजूरी मिली। इसके अलावा, सितंबर 2022 में यूनिवर्सिटी परिसर से करोड़ों रुपये की नगर निगम की सफाई मशीनें जमीन में दबी हुई बरामद हुई थीं, जिससे मामला और गर्मा गया।

आयकर, ईडी और प्रशासनिक कार्रवाईयों का दौर

समय के साथ इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन की एंट्री हुई...

• वित्तीय अनियमितताएं:
  आईटी (आयकर) छापों में यूनिवर्सिटी के निर्माण पर 60 करोड़ के बजाय लगभग 800 करोड़ रुपये तक के खर्च का खुलासा हुआ और टैक्स चोरी की आशंका जताई गई। जून 2026 में आयकर विभाग ने अनियमितताओं के चलते मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का चैरिटेबल पंजीकरण और टैक्स छूट का दायरा निरस्त कर दिया।

• भवन ध्वस्तीकरण आदेश:
  जुलाई 2026 में रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय परिसर की 40 में से 38 इमारतों को अवैध निर्माण करार देते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और 15 दिन का समय दिया। हालाँकि, मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अदालत ने इन 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है।

• हालिया ईडी कार्रवाई:
  अगस्त 2026 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में आजम खान, जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े रामपुर, सहारनपुर तथा दिल्ली समेत नौ ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।

ट्रस्ट से जुड़े अन्य संस्थानों पर प्रशासनिक एक्शन

आजम खान ट्रस्ट के तहत संचालित होने वाले अन्य संस्थानों पर भी प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। ट्रस्ट के अधीन रामपुर पब्लिक स्कूल (RPS) के गर्ल्स विंग और जौहर रिसर्च इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया। जनवरी 2023 में सरकार ने जौहर रिसर्च इंस्टीट्यूट की लीज समाप्त कर दी थी, जिसके बाद मार्च 2023 में इसके भवन को सील कर दिया गया। इसके अलावा, नवंबर 2023 में सरकार ने आरपीएस गर्ल्स विंग का कब्जा अपने हाथ में ले लिया और जुलाई 2024 में खुर्शीद गर्ल्स इंटर कॉलेज को इसी भवन में स्थानांतरित कर दिया गया।