परिसीमन संशोधन विधेयक पर रिजिजू का  खरगे को पत्र: सर्वदलीय बैठक और सत्रावसान पर सरकार का रुख

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को एक पत्र लिखा। इस पत्र के माध्यम से रिजिजू ने परिसीमन संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्ष को साधने और सरकार की ओर से अब तक किए गए प्रयासों का ब्योरा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार संसद में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सार्थक चर्चा और विपक्ष के सहयोग के लिए लगातार प्रयासरत रही है। रिजिजू ने कांग्रेस से अपील की कि वह महत्वपूर्ण विधायी प्रक्रियाओं में बाधा डालने के बजाय एक रचनात्मक भूमिका निभाए।

सर्वदलीय बैठक को लेकर खरगे की मांग और सरकार का पक्ष

खरगे ने 16 अक्तूबर 2026 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि परिसीमन संशोधन विधेयक को संसद के समक्ष लाए जाने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। इसके जवाब में रिजिजू ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि सरकार शुरू से ही इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ पत्राचार और सीधी बातचीत करती रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार संसद के पटल पर इस विधेयक पर विस्तृत विचार-विमर्श और चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।

संसद के सत्रावसान पर संवैधानिक और प्रक्रियागत तर्क

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद भी सत्रावसान (Prorogation) न किए जाने को लेकर खरगे द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी रिजिजू ने दिया। खरगे का तर्क था कि 13 अगस्त 2026 को लोकसभा स्थगित होने के 64 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ। इसके उत्तर में रिजिजू ने कहा कि संविधान में ऐसी कोई तय समयसीमा नहीं है जो सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के तुरंत बाद सत्रावसान को अनिवार्य बनाती हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सत्रावसान न होने के आधार पर किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता का निष्कर्ष निकालना गलत है।

अतीत के उदाहरणों से सरकार का बचाव

अपने तर्क के समर्थन में रिजिजू ने संसद के इतिहास से कई उदाहरण प्रस्तुत किए, जब सदन बिना सत्रावसान के लंबे अंतराल तक रहा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में लोकसभा 21-22 जुलाई को विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद 17 अक्तूबर को पुनः बैठी और 24 अक्तूबर को स्थगित होकर अगली बैठक 10 दिसंबर को हुई थी। इसके अलावा, उन्होंने 1987 में 76 दिन, 1989 में 54 दिन, 2006 और 2013 में 49-49 दिन तथा 1963 में 41 दिन के अंतरालों का भी उल्लेख किया।

परिसीमन विधेयक पर विपक्ष से संपर्क का ब्योरा

रिजिजू ने बताया कि सरकार ने कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत के कई प्रयास किए हैं। उन्होंने 16 मार्च, 26 मार्च और 12 अप्रैल 2026 को खरगे को पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर समर्थन मांगा था। इसके साथ ही, मानसून सत्र के दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात कर इस विषय पर सहयोग की मांग की थी।

अन्य राजनीतिक दलों के साथ व्यापक सहमति के प्रयास

कांग्रेस की ओर से चर्चा के लिए समय न दिए जाने के बाद, सरकार ने अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों से संपर्क साधने की दिशा में कदम बढ़ाया। रिजिजू के अनुसार, सरकार ने द्रमुक, समाजवादी पार्टी, वाईएसआरसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), शिवसेना (यूबीटी), एआईएमआईएम और बीजू जनता दल (बीजद) के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य विधेयक पर व्यापक सहमति बनाना था।