/
/
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के लंबित मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने स्थगन की मांग की, जबकि सपाक्स ने पदोन्नति पर रोक लगाने और जल्द फैसले की अपील की है।
मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण:
जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से लंबित मामले में मंगलवार (सात जुलाई 2026) को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के समक्ष मामले को रखा गया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने महाधिवक्ता की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए सुनवाई को कुछ समय के लिए टालने का आग्रह किया। कोर्ट ने सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट संकेत दिए कि इस विवाद को अब और अधिक समय तक लंबित नहीं रखा जाएगा और जल्द ही अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी।
सुनवाई के दौरान 'सपाक्स' (सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी संस्था) ने कड़ा रुख अपनाते हुए मामले के शीघ्र निराकरण की मांग दोहराई। संस्था ने अदालत का ध्यान विधानसभा सचिवालय में हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों की ओर आकर्षित किया। सपाक्स का तर्क है कि जब यह पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो सरकार को किसी भी विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। संस्था ने न्यायालय से आग्रह किया कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक राज्य सरकार पर पदोन्नति आदेश जारी करने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
इस सुनवाई का एक मुख्य आकर्षण वह मौखिक अंडरटेकिंग रही, जो पिछली कार्यवाहियों के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से महाधिवक्ता से उस वचन (अंडरटेकिंग) पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें पूर्व में कहा गया था कि राज्य सरकार नई प्रमोशन नीति को फिलहाल लागू नहीं करेगी। न्यायालय ने यह जानने की कोशिश की कि क्या उस अंडरटेकिंग का पालन हो रहा है या नहीं। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहाँ कोर्ट के रुख से स्पष्ट हो जाएगा कि मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति की प्रक्रिया का भविष्य क्या होगा।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के भाजपा विधायक अमर सिंह यादव की कार ने बाइक सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में पिता की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। विधायक की गाड़ी जब्त कर ली गई है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को बिहार के गया पहुंचे, जहां उन्होंने सनातन संस्कृति की महान परंपरा का निर्वहन करते हुए पवित्र फल्गु नदी के तट पर अपने पितरों का विधि-विधान से तर्पण और पिंडदान किया।
मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल जारी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात के बाद भी पटवारी अपनी मांगों पर अड़े। निलंबन वापसी की मांग और स्वामित्व योजना पर असर की पूरी खबर हिंदी में पढ़ें।
मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के ओएसडी दीपम रायचूरा पर 1 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। 930 करोड़ के ठगी आरोपी मोहित गोगिया के वायरल बयान के बाद सरकार ने उन्हें प्रभार से हटाकर जांच के आदेश दिए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 के 27% OBC आरक्षण संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अब राज्य में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर 13% होल्ड पदों को अनारक्षित श्रेणी से भरने के निर्देश दिए हैं।
धार जिले के राजोद में अहमदाबाद से उज्जैन आ रही एर्टिगा कार में हाईवे पर लगी आग। कार पूरी तरह जली, सवार सातों लोग सुरक्षित बाहर निकले
मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम मोहन यादव ने मुंबई में उद्योगपतियों से की चर्चा। फार्मा, टेक्सटाइल और सेमीकंडक्टर सेक्टर में 90 हजार करोड़ के प्रस्ताव।
भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर अहम स्पष्टीकरण दिया है। आरोपी गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर अब 14 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट 2026' के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। जानें पर्यटन, निवेश, एमओयू और एमपी टूरिज्म की नई वेबसाइट से जुड़ी पूरी जानकारी।
भोपाल के न्यू मार्केट में गुरुवार दोपहर छोले-भटूरे की दुकान में भीषण आग लग गई। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद फैली आग से 5 दुकानें और 12 रेहड़ियां जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान।
