नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित NEET UG 2026 की री-परीक्षा 21 जून को देश-विदेश के हजारों केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा NEET UG की री-परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की गई। इस बार परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठाए गए थे, जिसमें देश भर के 5 हजार से अधिक और विदेश के 14 केंद्रों पर लाखों छात्र शामिल हुए।

पिछली बार हुई गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम थे। प्रवेश द्वार पर छात्रों की गहन तलाशी (frisking) की गई और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रखा गया था। परीक्षा हॉल के भीतर सीसीटीवी निगरानी और जैमर की सुविधा तैनात की गई थी ताकि किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि को रोका जा सके। छात्रों को सलाह दी गई थी कि वे समय से पहले केंद्र पर पहुंचें, ताकि प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
प्रारंभिक रिपोर्टों और छात्रों की प्रतिक्रिया के अनुसार, इस बार का प्रश्न पत्र पिछले 3 मई को आयोजित परीक्षा की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। विशेष रूप से भौतिक विज्ञान (Physics) के प्रश्नों ने छात्रों को काफी सोचने पर मजबूर किया, जबकि जीव विज्ञान (Biology) का भाग संतुलित रहा। छात्रों का मानना है कि परीक्षा का स्तर मध्यम से कठिन के बीच था।
परीक्षा संपन्न होने के बाद अब छात्र अपनी आंसर-की और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। NTA ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार प्रश्न पुस्तिका को छात्रों को घर ले जाने की अनुमति दी है। आगामी दिनों में आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी की जाएगी, जिसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू होगी। मेडिकल प्रवेश के इच्छुक लाखों छात्रों के लिए यह परीक्षा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
मध्य प्रदेश के 283 केंद्रों पर नीट (NEET) की पुन: परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 13,774 छात्र सम्मिलित हुए। परीक्षा निर्धारित समयानुसार दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की गई। छात्रों ने कहा कि इस बार का पेपर संतुलित रहा, लेकिन विषयों के स्तर में भिन्नता थी:
फिजिक्स (Physics): पेपर अपेक्षाकृत कठिन रहा। इसमें गणना (calculations) वाले प्रश्नों की अधिकता थी, जिससे उन्हें हल करने में अधिक समय लगा।
बायोलॉजी (Biology): छात्रों ने बायोलॉजी के सेक्शन को फिजिक्स की तुलना में सरल बताया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या की रोकथाम, और अप्राकृतिक मौतों की सूचना तुरंत पुलिस व मंत्रालय को देने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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