1996 श्रीनगर हिंसा मामला: NIA ने हुर्रियत के 6 नेताओं के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

तीन दशक पुराने श्रीनगर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई 

हिंसा भड़काने और सुरक्षा बलों पर हमले का आरोप
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने तीन दशक पुराने श्रीनगर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने वर्ष 1996 के श्रीनगर हिंसा मामले में अलगाववादी संगठन 'हुर्रियत कॉन्फ्रेंस' के छह वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जम्मू स्थित विशेष एनआईए अदालत में चार्जशीट दायर की है। इन नेताओं पर एक आतंकी के जनाजे का इस्तेमाल कर हिंसा भड़काने और सुरक्षा बलों पर हमला करने का गंभीर आरोप है।

किन नेताओं पर लगे आरोप?

एनआईए की चार्जशीट में जिन छह नेताओं को आरोपी बनाया गया है, उनमें शब्बीर अहमद शाह, सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील, जावेद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी शामिल हैं। हालांकि, इनमें से सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन और मोहम्मद याकूब वकील का निधन हो चुका है, जिसके कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही समाप्त (अबेट) कर दी गई है। इसके बावजूद, एनआईए ने स्पष्ट किया है कि जांच में उनके खिलाफ आपराधिक साजिश और हिंसा में संलिप्तता के ठोस सबूत मिले हैं।

क्या है पूरा मामला?

• यह घटना 17 जुलाई 1996 की है, जब श्रीनगर के नाज़ क्रॉसिंग पर मारे गए आतंकी हिलाल अहमद बेग का जनाजा निकाला जा रहा था। एनआईए के अनुसार, इन हुर्रियत नेताओं ने उस जनाजे के दौरान एक गैरकानूनी भीड़ का नेतृत्व किया था। जांच में पाया गया कि इस जुलूस में हथियारबंद आतंकी भी शामिल थे। भीड़ ने उकसावे में आकर पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे।

कानूनी धाराएं और गंभीर आरोप

आरोपियों पर रणबीर दंड संहिता (आरपीसी), 1989 के तहत आपराधिक साजिश रचने, हत्या का प्रयास करने, दंगा भड़काने और सरकारी काम में बाधा डालने के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 13 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं।

एनआईए की जांच में क्या आया सामने?

जांच एजेंसी के मुताबिक, यह हिंसा एक पूर्व नियोजित साजिश थी। हुर्रियत नेताओं ने जनाजे को एक मंच की तरह इस्तेमाल किया ताकि भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक नारे लगवाए जा सकें। नेताओं ने अपने भाषणों के जरिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। एनआईए ने बताया कि इस हिंसा का उद्देश्य अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करना और सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराना था।

आगे की कार्यवाही

इस मामले में शुरुआती एफआईआर 1996 में शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। हालांकि, मामला गंभीर होने के कारण गृह मंत्रालय के निर्देश पर अप्रैल 2026 में एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। एनआईए ने कहा है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।