संसद का मॉनसून सत्र: सरकार और विपक्ष की रणनीति, प्रमुख विधेयक और हंगामे के आसार

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

संसद का आगामी मॉनसून सत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। 20 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस सत्र में सरकार जहाँ अपने व्यापक विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है।

सर्वदलीय बैठक: विधायी एजेंडे पर चर्चा

संसद सत्र की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 19 जुलाई को सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय परंपरा के अनुसार, इस बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे का खाका रखेगी। वहीं, विपक्षी दल उन ज्वलंत मुद्दों को साझा करेंगे जिन पर वे सदन में सार्थक बहस या विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र को मंजूरी दे दी है और सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर गहन चर्चा के लिए प्रतिबद्ध है।

विपक्षी दलों में बिखराव और सदन का समीकरण

विपक्षी खेमे में हाल के हफ्तों में आए बड़े बदलाव सत्र के दौरान हंगामे का कारण बन सकते हैं। बंगाल चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 सांसदों के "नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया" में विलय और अन्य सांसदों के भाजपा में शामिल होने से सदन की गणित बदली है। इसी तरह, शिवसेना (UBT) और आम आदमी पार्टी (AAP) के कई सांसदों के पाला बदलने से विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका सीधा असर सदन की रणनीतियों पर पड़ना तय है।

विपक्ष के निशाने पर कौन से मुद्दे?

विपक्ष इस बार सरकार को घेरने के लिए कई संवेदनशील विषयों को सदन में उठाने की तैयारी में है....

• NEET-UG पेपर लीक: परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य को लेकर विपक्ष सरकार से जवाबदेही मांगेगा।

• रक्षा मंत्री की टिप्पणी: 'ऑपरेशन सिंदूर' में हताहतों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों पर विपक्ष ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

• महिला आरक्षण और परिसीमन: चर्चा है कि सरकार इन दो बड़े विधेयकों को सत्र के दौरान पेश कर सकती है, जो पहले ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय हैं।

130वां संविधान संशोधन विधेयक: राजनीतिक संग्राम

सत्र का सबसे चर्चित विषय '130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025' होने वाला है। इस पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। विधेयक के उस प्रावधान ने हलचल मचा दी है, जिसके तहत गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को पद से स्वतः हटना होगा। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस प्रावधान का कड़ा विरोध किया है, जिसे वे सत्ता पक्ष द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित मान रहे हैं।