संसद की लोक लेखा समिति (PAC): SC छात्रवृत्ति में देरी पर 6 राज्यों के मुख्य सचिवों पर चलेगा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को छात्रवृत्ति देने में हुई गंभीर लापरवाही और मनमाने तरीके से बरती गई देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने गुरुवार को फैसला किया है कि वह लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह करेगी कि वे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और बिहार के मुख्य सचिवों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएं। इन राज्यों के शीर्ष नौकरशाहों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में बरती गई भारी अनियमितताओं और देरी पर स्पष्टीकरण देने के लिए समिति के समक्ष पेश होना था, लेकिन समन के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए।

क्या है पूरा मामला और क्यों बैठी PAC?

पीएसी (PAC) के अध्यक्ष के.सी. वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के माध्यम से जानकारी दी कि समिति द्वारा किए गए ऑडिट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, अनुसूचित जाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 48 महीने (4 साल) तक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 89 महीने (लगभग 7.5 साल) तक का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई मामलों में तो पात्र बच्चों को एक धेला भी नहीं मिला, जबकि वे इसके हकदार थे।

अयोग्य लोगों को मिला लाभ, पात्र बच्चे भटकते रहे

के.सी. वेणुगोपाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रवृत्ति वितरण के दौरान आय और जाति पात्रता की उचित जांच तक नहीं की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों का अनुसूचित जाति श्रेणी से दूर-दूर तक वास्ता नहीं था, उन्हें भुगतान मिल गया, और जो असली पात्र बच्चे थे, वे अपनी छात्रवृत्ति के लिए तरसते रह गए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल का पूरी तरह अभाव था और राज्य सरकारों ने इस संवेदनशील मुद्दे को कोई प्राथमिकता नहीं दी।

तीन महीने बाद भी नहीं दी गई 'एक्शन टेकन रिपोर्ट'

पीएसी अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में राज्यों से 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) मांगी गई थी, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। जब इन राज्यों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया गया, तो वे समिति के सामने पेश होने से बचते नजर आए। समिति ने अधिकारियों के इस रवैये को बेहद गंभीरता से लिया है और इसे सदन के विशेषाधिकार का हनन मानते हुए सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर के समक्ष प्रस्ताव लाने का निर्णय किया है।

सामाजिक न्याय से कोई समझौता नहीं: वेणुगोपाल

के.सी. वेणुगोपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक दलित और गरीब बच्चे के लिए छात्रवृत्ति यह तय करती है कि वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएगा या बीच में ही स्कूल-कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। लोक लेखा समिति सामाजिक न्याय को अपना सबसे बड़ा संवैधानिक कर्तव्य मानती है। जब तक देश के हर एक पात्र छात्र को उसका हक नहीं मिल जाता, तब तक समिति हर राज्य सरकार और संबंधित मंत्रालय को जवाबदेह ठहराती रहेगी। इसके साथ ही, समिति ने छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आय सीमा को भी बढ़ाने की वकालत की है और इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव के साथ विस्तार से चर्चा की है।