संसद विशेष सत्र: महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन पर क्यों मचा है घमासान?

• संसद का विशेष सत्र: चुनाव से पहले छिड़ी सियासी जंग
•  कांग्रेस ने उठाए सरकार की मंशा पर सवाल

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आगामी चुनावों के बीच केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के फैसले ने देश का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस ने इस कदम को चुनावी लाभ लेने की रणनीति बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है।

चुनावी लाभ और आचार संहिता का मुद्दा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन (Delimitation) जैसे संवेदनशील विधेयकों को जल्दबाजी में लाकर मतदाताओं को प्रभावित करना चाहती है। विपक्ष का तर्क है कि चुनाव के मुहाने पर इस तरह का सत्र बुलाना आचार संहिता का उल्लंघन और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो कानून 2023 में पास हुआ था, उस पर पिछले 30 महीनों से चुप्पी क्यों थी?

परिसीमन: राज्यों के बीच बढ़ सकता है असंतुलन

कांग्रेस ने लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। जयराम रमेश के अनुसार, यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो:

• उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की सीटें बढ़कर 120 तक पहुँच सकती हैं।

• केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा। विपक्ष का मानना है कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा और छोटे राज्यों की आवाज दब सकती है।

पारदर्शिता और प्रक्रिया पर सवाल

विपक्ष का मुख्य आरोप यह है कि सरकार ने परिसीमन जैसे बड़े बदलावों पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। कांग्रेस का कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संवाद की औपचारिकता तो निभाई, लेकिन विपक्ष की 'सर्वदलीय बैठक' की मांग को अनसुना कर दिया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए बैठक बुलाई है। उनका आरोप है कि सरकार 'बांटो और राज करो' की नीति के तहत एकतरफा फैसले ले रही है।

क्या है सरकार का अगला कदम?

16 अप्रैल से शुरू होने वाले इस तीन दिवसीय विशेष सत्र में दो प्रमुख प्रस्ताव आने की संभावना है:

1. महिला आरक्षण कानून में महत्वपूर्ण संशोधन।

2. लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव।

जहाँ सत्ता पक्ष (जेपी नड्डा) इसे सरकार का विधायी अधिकार बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे 'दबाव की राजनीति' करार दे रहा है। चुनावों के बीच इस सत्र के शुरू होने से राजनीतिक टकराव और बढ़ने के आसार हैं।