भारत की 'तकनीकी क्रांति': उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की रखी गई आधारशिला

बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका आज यानी सोमवार को खारिज कर दी।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सोमवार को भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। वैन और सीमेंट मिक्सर गाड़ी की टक्कर होने से 11 लोगों की मौत हो गई। जबकि हादसे में तीन लोग घायल हो गए। यह हादसा सुबह 11:30 बजे मुरबाड के गोविली गांव में रैता पुल पर हुई।

केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी ने नारी शक्ति की सराहना की।

उत्तरप्रदेश के नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों का आज सुबह गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारियों ने नोएडा में सेक्टर-60 और 62 समेत चार जगहों पर जमकर बवाल काटा। कर्मचारियों ने हंगामा करते हुए पूरा रोड जाम कर दिया है।

उत्तर-प्रदेश के हापुड़ जनपद के धौलाना-मसूरी मार्ग पर देर रात एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया। जहां छह लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन के करीब यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरे और बस पूरी तरह से ट्रक के नीचे दब गई।

छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस से  मुठभेड़ में परतापुर एरिया कमेटी में सक्रिय महिला नक्सली रुपी रेड्डी ढेर हो गई है। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा एक महिला नक्सली कैडर का शव बरामद किया गया।

झांसी रेलवे स्टेशन पर पूर्व सीएम उमा भारती के साथ बड़ा हादसा टला। समय से पहले छूटी पंजाब मेल में चढ़ने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने की मदद। रेल मंत्री को पत्र लिखकर रेलवे की व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल।

बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया। सम्राट चौधरी और श्रेयसी सिंह समेत 6 नामों पर मंथन।

भारत चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट से करीब 5.2 करोड़ अयोग्य मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं, जो कि इन राज्यों के कुल मतदाताओं का 10.2 प्रतिशत है।