डिबॉक इंडस्ट्रीज और ट्रैफिकसोल पर सेबी का शिकंजा, जीएसटी परिषद की बैठक समेत अर्थव्यवस्था की बड़ी खबरें

डिबॉक इंडस्ट्रीज पर अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप

बिजनेस डेस्क। स्टार समाचार वेब

शेयर बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक मुकेश सिंह पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सात साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। यह पूरा मामला कथित अकाउंटिंग फ्रॉड और वित्तीय आंकड़ों में हेरफेर से जुड़ा है। सेबी की जांच में सामने आया कि कंपनी ने फर्जी बिक्री-खरीद और सर्कुलर लेनदेन के जरिए अपने वित्तीय आंकड़ों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया था। इसके बाद इन फर्जी तरीकों से हासिल करीब 4.21 करोड़ शेयर निवेशकों को बेच दिए गए।

नियामक ने 59.30 करोड़ रुपये की अवैध कमाई जब्त करने और राइट्स इश्यू से डायवर्ट किए गए 49 करोड़ रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। कंपनी और अन्य लोगों पर कुल 29 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें अकेले मुकेश सिंह पर 20.10 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना शामिल है। इसके अलावा, सेबी ने अन्य संलिप्त व्यक्तियों जैसे सुनील कलोट को 5 साल तथा प्रियंका शर्मा और गौरव जैन को 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया है।

ट्रैफिकसोल आईटीएस के आईपीओ में अनियमितताएं

एक अन्य मामले में, सेबी ने ट्रैफिकसोल आईटीएस टेक्नोलॉजिज लिमिटेड और उसके प्रमोटर-निदेशकों—जितेंद्र दास और पूनम दास—को एक साल के लिए बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही कुल 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे 45 दिनों के भीतर भरना होगा। सितंबर 2024 में आए इस कंपनी के SME IPO को 345.65 गुना का बंपर सब्सक्रिप्शन मिला था और इसके जरिए 44.87 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। सेबी ने आईपीओ फंड के इस्तेमाल और वित्तीय खुलासों में गंभीर अनियमितताएं पाईं। सॉफ्टवेयर खरीद के लिए ओएसिस कॉर्पकेयर के कथित फर्जी कोटेशन का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी तकनीकी क्षमता संदिग्ध पाई गई थी। शिकायतों के चलते बीएसई (BSE) ने इस कंपनी की लिस्टिंग को पहले ही टाल दिया था।

 जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक 12 सितंबर को नई दिल्ली में होगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आगामी 12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक से ठीक एक दिन पहले 11 सितंबर को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में बड़े कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के प्रस्ताव पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है।

वर्तमान में ऐसे कारोबारी जो हर महीने 2.5 लाख रुपये से अधिक का टैक्स क्रेडिट आगे बढ़ाते हैं, उनके पंजीकरण नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। इसके अलावा, जीएसटी पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया में ऑटोमेशन लाने और केंद्रीय व राज्य जीएसटी अधिकारियों की प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने पर भी विचार किया जाएगा ताकि करदाताओं के बीच अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो सके।

 विनिवेश में रफ्तार: पांच महीने में 78% लक्ष्य पूरा, सरकार को मिले 62,000 करोड़

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में विनिवेश के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है। महज पांच महीने (अप्रैल से अगस्त) के भीतर सरकार ने सालाना विनिवेश लक्ष्य का करीब 78 प्रतिशत हिस्सा हासिल कर लिया है। इस अवधि में सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर कुल 62,124 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जबकि पूरे वित्त वर्ष के लिए 80,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था।

इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की हिस्सेदारी बिक्री का रहा, जिससे अकेले 31,515 करोड़ रुपये (कुल रकम का आधा से अधिक) प्राप्त हुए। इसके अलावा कोल इंडिया से 5,542 करोड़, एनएचपीसी से 4,357 करोड़ और हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर के विनिवेश से 3,041 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जीआईसी, आईआरएफसी और कोचीन शिपयार्ड जैसी कंपनियों में भी हिस्सेदारी बेची गई है।

संदीप सिक्का फिर से एम्फी (AMFI) के चेयरमैन नियुक्त

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ संदीप सिक्का को सर्वसम्मति से एक बार फिर अपना चेयरमैन चुना है। उनके साथ-साथ बंधन एएमसी के विशाल कपूर को संस्था का उपाध्यक्ष बनाया गया है। एम्फी देश में म्यूचुअल फंड उद्योग की शीर्ष नियामक और प्रतिनिधि संस्था है, जो देश भर की पंजीकृत म्यूचुअल फंड कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है।

बजट 2027-28 की तैयारियां 12 अक्तूबर से होंगी शुरू

वित्त मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट की औपचारिक तैयारियों का ऐलान कर दिया है। वैश्विक स्तर पर बनी आर्थिक अनिश्चितता और खाद्य व ईंधन की कीमतों के दबाव के बीच तैयार हो रहे इस बजट का मुख्य फोकस आर्थिक वृद्धि को गति देना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना और घरेलू मांग को मजबूत करना होगा।

आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, प्री-बजट बैठकें 12 अक्तूबर 2026 से शुरू होकर नवंबर के मध्य तक चलेंगी, जिनकी अध्यक्षता व्यय सचिव करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने प्रस्ताव एवं जरूरी आंकड़े 'यूनियन बजट इंफॉर्मेशन सिस्टम' पर 6 अक्तूबर तक ऑनलाइन दर्ज करने होंगे और सत्यापन के लिए हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई एक्सप्रेसवे और राजमार्गों की जांच

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में बन रहे बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने 5,000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गुणवत्ता की थर्ड-पार्टी जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी 'इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड' (EIL) को निरीक्षण एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह परखना है कि सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तय मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप है या नहीं।

आरबीएल बैंक को आयकर विभाग से मिला 103 करोड़ का जीएसटी नोटिस

मुंबई के आयकर विभाग ने निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक (RBL Bank) को कम जीएसटी भुगतान के मामले में 103.76 करोड़ रुपये का एक आधिकारिक डिमांड नोटिस जारी किया है। यह पूरा मामला बैंक के डिजिटल बैंकिंग कारोबार के लिए जीएसटी पंजीकरण के तहत लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ा हुआ है। हालांकि, बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस नोटिस का उनकी वित्तीय स्थिति या कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर रिकॉर्ड 729.33 अरब डॉलर पर पहुंचा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर नए ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया है। 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 12.42 अरब डॉलर की जोरदार तेजी के साथ रिकॉर्ड 729.33 अरब डॉलर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर दर्ज किया गया। इस उछाल में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 9.48 अरब डॉलर की बढ़ोतरी और देश के स्वर्ण भंडार (Gold Reserve) के मूल्य में 2.8 अरब डॉलर का इजाफा शामिल है, जिससे स्वर्ण भंडार बढ़कर 114.22 अरब डॉलर हो गया है।