उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम पर शिक्षा मंत्रालय के कड़े निर्देश

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या की रोकथाम, और अप्राकृतिक मौतों की सूचना तुरंत पुलिस व मंत्रालय को देने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का मामला

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन और तत्काल कार्रवाई

नई इिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के कड़े निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सैयद एकराम रिजवी द्वारा जारी पत्र में विश्वविद्यालयों और संस्थानों को सुप्रीम कोर्ट के 15 जनवरी, 2026 के आदेश तथा बाद के दिशा-निर्देशों का प्राथमिकता के आधार पर लगातार अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। अदालत ने राज्य सरकारों, नियामक संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों को इस गंभीर विषय पर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए थे।

पुलिस और मंत्रालय को तत्काल देनी होगी सूचना

नए निर्देशों के अनुसार, किसी भी विद्यार्थी की आत्महत्या या अप्राकृतिक मौत होने की स्थिति में संस्थानों को बिना किसी देरी के इसकी सूचना तुरंत पुलिस अधिकारियों को देनी होगी। यह अनिवार्य व्यवस्था घटना के स्थान, परिस्थितियों या मौत के तरीके से प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही, उच्च शिक्षण संस्थानों को ऐसी सभी घटनाओं की सालाना रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या संबंधित नियामक निकायों को भेजना अनिवार्य होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य संस्थानों को यह रिपोर्ट सीधे शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग को सौंपनी होगी।

24 घंटे चिकित्सा सहायता की अनिवार्यता

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में आवासी उच्च शिक्षण संस्थानों के भीतर विद्यार्थियों के लिए चौबीसों घंटे यानी 24 घंटे योग्य चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने संस्थानों को छात्रवृत्ति और रिक्त पदों से जुड़े मामलों में तय की गई समयसीमा का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।