मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों (EC) सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की नियुक्तियों को चुनौती देते हुए एक क्वो वारंटो (Quo Warranto) रिट याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता सूरी पायला की ओर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

क्वो वारंटो एक ऐसी न्यायिक रिट है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर बने रहने के कानूनी अधिकार को अदालत में चुनौती दी जाती है।

 2024 और 2025 की नियुक्तियों को चुनौती

याचिका में मुख्य रूप से दो अलग-अलग अवधियों में की गई नियुक्तियों और अधिसूचनाओं को कटघरे में खड़ा किया गया है:

• मार्च 2024 की अधिसूचनाएं:
  याचिकाकर्ता ने 14 मार्च 2024 की उन अधिसूचनाओं को चुनौती दी है, जिनके जरिए ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।

• फरवरी 2025 की अधिसूचना:
  याचिका में 17 फरवरी 2025 की उस अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत ज्ञानेश कुमार को पदोन्नत कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) बनाया गया और विवेक जोशी को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये सभी नियुक्तियां वर्ष 2023 के नए कानून में तय की गई कानूनी प्रक्रियाओं और पारदर्शिता के मानदंडों का उल्लंघन करके की गईं।

 सर्च कमेटी के पैनल और चयन प्रक्रिया पर सवाल

याचिका में 2023 के कानून की धारा 5, 6 और 8(1) के कथित उल्लंघन का हवाला दिया गया है:

• पैनल में नामों की कमी:
  कानून की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, सर्च कमेटी को प्रत्येक रिक्त पद के लिए 5 नामों का पैनल तैयार करना था। मार्च 2024 में जब दो पद खाली हुए, तो नियमों के तहत कुल 10 नाम चयन समिति के सामने आने चाहिए थे; लेकिन याचिका के अनुसार सर्च कमेटी ने केवल 6 नाम ही रखे।

• शीघ्रता और दस्तावेजों की कमी:
  याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 22 मार्च 2024 के उस आदेश का भी जिक्र किया गया है जिसमें अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया में जल्दबाजी पर चिंता जताई थी। आरोप है कि 13 मार्च 2024 को विधि मंत्रालय के सचिव ने नेता प्रतिपक्ष को 200 से अधिक लोगों की सूची भेज दी थी, जबकि उस समय तक सर्च कमेटी ने कोई शॉर्टलिस्ट तैयार नहीं की थी। इसके अगले ही दिन यानी 14 मार्च को केवल 6 नामों की सिफारिश कर चयन समिति ने दो नए आयुक्तों को चुन लिया।

चुनाव संबंधी अनुभव और विशेषज्ञता का अभाव होने का दावा

याचिका में नियुक्त किए गए अधिकारियों की पृष्ठभूमि और चुनाव प्रबंधन के अनुभव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं:

• कानूनी योग्यता (धारा 5):
  2023 के कानून की धारा 5 के मुताबिक, चुनाव आयुक्त पद के लिए वही व्यक्ति योग्य माना जाता है जो भारत सरकार में सचिव के समकक्ष पद पर हो और जिसे चुनावों के प्रबंधन व संचालन का पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव हो।

• अधिकारियों के रिकॉर्ड:
  याचिका में दावा किया गया है कि ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के आधिकारिक प्रोफाइल व एक्जीक्यूटिव रिकॉर्ड शीट (Executive Record Sheets) में ऐसा कोई पद या कार्यभार दर्ज नहीं है, जो सीधे तौर पर चुनाव संचालन से जुड़ा हो। उदाहरण के तौर पर, ज्ञानेश कुमार के रिकॉर्ड में 26 पदस्थापनाएं हैं, जिन्हें भूमि राजस्व या जिला प्रशासन के तहत वर्गीकृत किया गया है, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं है कि वे कभी जिला निर्वाचन अधिकारी या चुनाव पर्यवेक्षक रहे हैं। हालांकि, याचिका में यह भी माना गया है कि चुनाव संबंधी अनुभव की वास्तविक जानकारी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के पास उपलब्ध फाइलों में हो सकती है।

रिकॉर्ड तलब करने की मांग

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि 2024 और 2025 की नियुक्तियों से जुड़ी सर्च कमेटी तथा चयन समिति की मूल फाइलों और रिकॉर्ड्स को अदालत के सामने पेश किया जाए। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन दस्तावेजों को हासिल करने के लिए सितंबर और अक्टूबर 2026 में आरटीआई (RTI) आवेदन भी दाखिल किए गए थे, जो फिलहाल लंबित हैं।