CEC कानून मामले में CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान, फैसले को वापस लेने की याचिका पर होगी सुनवाई

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) कानून मामला

नई  दिल्ली। स्टार समाचार वेब

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि वह उस विशेष आवेदन पर विचार करेंगे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) कानून से जुड़े एक पूर्व फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने इस इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (IA) का विशेष रूप से उल्लेख किया था।

यह पूरा कानूनी विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित वर्ष 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और आपत्तियों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को लेकर क्या है मुख्य आपत्ति?

दाखिल किए गए इस आवेदन में बेंच के एक न्यायाधीश, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की कार्यप्रणाली और उनकी नियुक्ति पर पक्षपात की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जस्टिस शर्मा के सुपुत्र (बेटे) चुनाव आयोग के लिए स्टैंडिंग काउंसल के रूप में कार्यरत हैं। इसी पारिवारिक संबंध के आधार पर यह सवाल उठाया गया है कि क्या उनका इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा बनना उचित था।

इससे पहले, 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अलग-अलग राय व्यक्त की थी। जहाँ जस्टिस दत्ता का मानना था कि मामले को किसी बड़ी बेंच के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, वहीं जस्टिस शर्मा इसके पक्ष में थे। अंततः इस मतभेद के चलते मामले को 5 जजों की बड़ी बेंच के पास भेजने का निर्णय लिया गया और इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कैसे शुरू हुआ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का यह विवाद?

चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति का यह पूरा कानूनी संघर्ष मार्च 2023 में शुरू हुआ था। 'अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार' मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश पर किया जाना चाहिए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह अंतरिम व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि संसद इस विषय पर कोई विधिवत कानून नहीं बना लेती।

नया कानून और चयन प्रक्रिया में बदलाव

संसद ने दिसंबर 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा नया कानून पारित कर दिया। इस नए अधिनियम के तहत चयन समिति की संरचना में बदलाव किया गया। इसमें CJI का पद हटाकर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को समिति का सदस्य बना दिया गया, जिससे चयन प्रक्रिया में कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ गया।

इस नए कानून की वैधता को चुनौती देते हुए कांग्रेस पार्टी की नेत्री जया ठाकुर, 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के विपरीत इस कानून से नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होती है।