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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना बेतुका है। कोर्ट ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (CSEAM) को रोकने के लिए केंद्र को नेशनल डेटाबेस बनाने और 2 घंटे में रिपोर्टिंग का निर्देश दिया।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
ऑनलाइन बाल यौन शोषण और उत्पीड़न (CSEAM) के बढ़ते मामलों के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और संतुलित निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट तक पहुँच बच्चों का मौलिक अधिकार है और इसे उनसे पूरी तरह छीनना न तो व्यावहारिक है और न ही तर्कसंगत। अदालत ने बच्चों की डिजिटल स्वतंत्रता और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा के बीच एक मजबूत संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इंटरनेट पर आपत्तिजनक या गलत सामग्री की मौजूदगी के आधार पर बच्चों के इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाना अनुचित होगा।
अदालत ने सचेत किया कि यदि बच्चों पर इस तरह की सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो वे छिपकर कम सुरक्षित और अनधिकृत वेबसाइटों का सहारा ले सकते हैं। इससे उनके साइबर शोषण या ऑनलाइन धमकी (Cyberbullying) का शिकार होने का जोखिम और बढ़ जाएगा। इसके अलावा, पाबंदी के डर से बच्चे साइबर अपराध का शिकार होने पर अपने माता-पिता या अधिकारियों से शिकायत करने में भी संकोच करेंगे।
अदालत ने बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री (CSEAM) को प्रभावी ढंग से चिह्नित करने और उसे इंटरनेट से हटाने के लिए केंद्र सरकार को एक नेशनल डेटाबेस (National Database) गठित करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त समय-सीमा तय की गई है। नए निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से बाल शोषण से संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के 2 घंटे के भीतर इसकी सूचना पुलिस या राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को देनी होगी।
गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े ऑनलाइन बाल सुरक्षा की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं:
अश्लील सामग्री (Child Pornography/CSAM) के मामले: वर्ष 2018 में जहाँ केवल 44 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 1,171 हो गई, यानी इसमें 26.6 गुना की भारी वृद्धि दर्ज की गई।
कुल बाल साइबर अपराध: बच्चों के खिलाफ दर्ज साइबर अपराध के मामले 2018 में 232 से बढ़कर 2022 में 1,823 तक पहुँच गए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल प्रमाणित और सटीक जानकारी ही डेटाबेस में शामिल हो, विस्तृत तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किए हैं....
डिजिटल हैश और यूआरएल ट्रैकिंग:
डेटाबेस में आपत्तिजनक फोटो-वीडियो की डिजिटल पहचान (Digital Hash Value) और उस वेबसाइट का लिंक सुरक्षित रखा जाएगा जहाँ वह उपलब्ध है।
त्रिस्तरीय विशेषज्ञ समीक्षा:
किसी भी सामग्री को डेटाबेस में शामिल करने से पहले कम से कम तीन प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा स्वतंत्र जांच की जाएगी। शुरुआती पहचान के लिए स्वचालित सॉफ्टवेयर की मदद ली जा सकती है।
री-अपलोडिंग पर तत्काल रोक:
सोशल मीडिया कंपनियां इस नेशनल डेटाबेस से अपने प्लेटफॉर्म के डेटा का मिलान कर सकेंगी, जिससे वही आपत्तिजनक सामग्री किसी अन्य प्लेटफॉर्म या यूजर द्वारा दोबारा अपलोड किए जाने पर तुरंत पकड़ी जा सकेगी।
ऑडिट और डेटा सुरक्षा:
डेटाबेस के उपयोग और एक्सेस का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड (Audit Trail) रखा जाएगा। गलत तरीके से जुड़ी सामग्री को हटाने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए समय-समय पर स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था की जाएगी।
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