'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन'

जनहित याचिका पर संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

पश्चिम बंगाल में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले ने अब कानूनी तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

क्या है पूरा मामला?

यह याचिका पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की SIR कमेटी के चेयरमैन प्रसेनजीत बोस द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में SIR प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं। मुख्य आरोप यह है कि राज्य में 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए, जिसके कारण बड़ी संख्या में नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता

सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक स्पष्टीकरण दिया। बेंच ने बिहार SIR मामले का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है।

अदालत ने स्पष्ट किया:

• चुनाव आयोग का कार्य केवल मतदाता सूची का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना है।

• यदि कोई ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह जताता है, तो चुनाव आयोग को वह मामला नागरिकता अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्रालय को भेजना चाहिए।

• चुनाव आयोग कोई 'संवैधानिक अथॉरिटी' नहीं है जो यह तय करे कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।

लंबित अपीलों और प्रशासनिक देरी पर चिंता

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने अदालत को अवगत कराया कि वर्तमान में करीब 33.5 लाख अपीलें लंबित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए बनाए गए 18 ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली में भारी देरी और गड़बड़ियां हैं।

वकील ने यह भी बताया कि जिन मामलों का निपटारा हुआ है, उनमें 70 प्रतिशत दावे वैध पाए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रशासनिक खामियों के कारण लाखों लोग अपनी नागरिक सुविधाओं, जैसे PDS (राशन) और अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

याचिका की मुख्य मांगें

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है। मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

1. विधानसभा क्षेत्र-वार डेटा सार्वजनिक किया जाए।

2. फॉर्म 6 और 7 के तहत दायर, स्वीकार और खारिज आवेदनों का पूरा ब्योरा मांगा गया है।

3. अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित मामलों का स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।

आगे क्या?

अदालत ने इस मामले को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर इसी तरह की लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट में इन 58 लाख हटाए गए मतदाताओं की स्थिति पर क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है।