देश में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की सुनवाई बेहद धीमी है। ताजा सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पॉक्सो कानून के तहत 35,434 से ज्यादा केस दो साल से अधिक समय से अदालतों में अटके पड़े हैं। लोकसभा में दी गई जानकारी से साफ है कि कई बड़े राज्यों में लंबित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है।
मध्यप्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में स्कूली शिक्षा के लिए 36,582 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जहां सरकार का दावा है कि स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए पिछले बजट से 3000 करोड़ अधिक दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर सरकारी स्कूलों की हकीकत देखी जाए, तो लगता है कि ये बजट सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है।














