मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 तक समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर प्रदेश के करीब 2 से 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। पढ़ें पूरी खबर और नए भर्ती नियम।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 की बजाय मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा। प्रदेश 80 लाख कनेक्शन और बोरवेल कानून के साथ देश में अग्रणी है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण पेयजल, डिजिटल निगरानी और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया गया है।














