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1 जुलाई 2026 से देश में LPG, आधार, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और रेलवे के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। जानिए आपकी जेब पर इनका क्या असर पड़ेगा।
आज 1 जुलाई 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की दैनिक दिनचर्या और बजट पर पड़ेगा। कुछ सेवाओं में जहाँ आपको राहत मिलेगी, वहीं कुछ सुविधाओं के लिए अब आपको अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। आइए जानते हैं क्या-क्या बदलाव हुए हैं।
जुलाई की शुरुआत राहत भरी खबर के साथ हुई है। कमर्शियल उपयोग वाले 19 किलो के LPG सिलिंडर की कीमतों में 183.50 रुपये की कटौती की गई है। अब यह सिलिंडर 3,113.50 रुपये के बजाय 2,930 रुपये में मिलेगा। हालांकि, घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नायरा एनर्जी ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी 'अधिकतम 200 लीटर प्रतिदिन' की सीमा को हटा दिया है। अब देश भर में ईंधन की बिक्री सामान्य व्यवस्था के तहत होगी।
अब आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कराना पूरी तरह से मुफ्त हो गया है। UIDAI के अनुसार, यह सुविधा केवल नए 'Aadhaar App' के माध्यम से ही उपलब्ध होगी। पुराने mAadhaar App के बजाय उपयोगकर्ताओं को नया ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।
SBI और HDFC सहित कई प्रमुख बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। SBI ने रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, जबकि HDFC बैंक ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए खर्च की नई शर्तें लागू की हैं। अब लाउंज सुविधा पाने के लिए पिछली तिमाही में एक निश्चित खर्च करना अनिवार्य हो सकता है।
पासपोर्ट बनवाने के शुल्क में वृद्धि की गई है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 2,500 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 5,000 रुपये देने होंगे। वहीं, 60 पेज के पासपोर्ट के लिए शुल्क बढ़ाकर 3,500 रुपये और तत्काल के लिए 6,000 रुपये कर दिया गया है।
दिल्ली में आज से नई ईवी (EV) पॉलिसी लागू हो गई है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी मिलेगी। वहीं, रेलवे ने नियमों को सख्त करते हुए बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। इसके अलावा, ट्रेन में प्रतिबंधित सामान ले जाने पर अब 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
वित्तीय वर्ष के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। समय सीमा के बाद रिटर्न भरने पर 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही, देशभर में 1 से 31 जुलाई तक 'फसल बीमा माह' अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का लाभ मिल सके।
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