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1 जुलाई 2026 से देश में LPG, आधार, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और रेलवे के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। जानिए आपकी जेब पर इनका क्या असर पड़ेगा।
आज 1 जुलाई 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की दैनिक दिनचर्या और बजट पर पड़ेगा। कुछ सेवाओं में जहाँ आपको राहत मिलेगी, वहीं कुछ सुविधाओं के लिए अब आपको अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। आइए जानते हैं क्या-क्या बदलाव हुए हैं।
जुलाई की शुरुआत राहत भरी खबर के साथ हुई है। कमर्शियल उपयोग वाले 19 किलो के LPG सिलिंडर की कीमतों में 183.50 रुपये की कटौती की गई है। अब यह सिलिंडर 3,113.50 रुपये के बजाय 2,930 रुपये में मिलेगा। हालांकि, घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नायरा एनर्जी ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी 'अधिकतम 200 लीटर प्रतिदिन' की सीमा को हटा दिया है। अब देश भर में ईंधन की बिक्री सामान्य व्यवस्था के तहत होगी।
अब आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कराना पूरी तरह से मुफ्त हो गया है। UIDAI के अनुसार, यह सुविधा केवल नए 'Aadhaar App' के माध्यम से ही उपलब्ध होगी। पुराने mAadhaar App के बजाय उपयोगकर्ताओं को नया ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।
SBI और HDFC सहित कई प्रमुख बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। SBI ने रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, जबकि HDFC बैंक ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए खर्च की नई शर्तें लागू की हैं। अब लाउंज सुविधा पाने के लिए पिछली तिमाही में एक निश्चित खर्च करना अनिवार्य हो सकता है।
पासपोर्ट बनवाने के शुल्क में वृद्धि की गई है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 2,500 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 5,000 रुपये देने होंगे। वहीं, 60 पेज के पासपोर्ट के लिए शुल्क बढ़ाकर 3,500 रुपये और तत्काल के लिए 6,000 रुपये कर दिया गया है।
दिल्ली में आज से नई ईवी (EV) पॉलिसी लागू हो गई है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी मिलेगी। वहीं, रेलवे ने नियमों को सख्त करते हुए बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। इसके अलावा, ट्रेन में प्रतिबंधित सामान ले जाने पर अब 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
वित्तीय वर्ष के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। समय सीमा के बाद रिटर्न भरने पर 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही, देशभर में 1 से 31 जुलाई तक 'फसल बीमा माह' अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का लाभ मिल सके।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
खड़गे ने कहा कि मोदी- शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग को कठपुतली बना दिया है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रही है।
गुजरात के आनंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूसमर्ग के कोराग इलाके में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया गया। सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ को ऑपरेशन कोराग नाम दिया है।
