मध्यप्रदेश और दिल्ली की भाजपा सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कैश स्कीम पर राज्यों को सुझाव दिया है कि समय-समय पर नकद सहायता योजनाओं की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

आर्थिक सलाहकार परिषद ने कैश स्कीम पर राज्यों को दिया सुझाव
उम्मीद की जा रही है कि रक्षाबंधन पर बढ़ी राशि का होगा एलान
भोपाल/नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश और दिल्ली की भाजपा सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कैश स्कीम पर राज्यों को सुझाव दिया है कि समय-समय पर नकद सहायता योजनाओं की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। दावा किया जा रहा है कि उक्त सुझाव पर सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि जल्द ही मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। मध्यप्रदेश में अभी लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार के अनुसार योजना की राशि धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी। पहले 1 हजार दिए जाते थे, फिर राशि 1250 रुपए की गई। अब हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। हालांकि यह राशि कब से बढ़ेगी यह अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि रक्षाबंधन पर बढ़ी राशि का तोहफा सरकार महिलाओं को दे सकती है।
महाराष्ट्र-ओडिशा का अध्ययन
पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा कि राज्यों में महिलाओं से जुड़ी नकद सहायता योजनाओं की राशि की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए। नकद राशि महंगाई बढ़ने और परिवारों के खर्च में बदलाव को देखते हुए जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जानी चाहिए। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहिन योजना और ओडिशा की सुभद्रा योजना का अध्ययन करने के बाद कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं की बचत बढ़ी, घरेलू खर्च में मदद मिली और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है।
ताकि सुधर जाए आर्थिक स्थिति
पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने रिपोर्ट में सुझाव दिया कि नकद सहायता के साथ महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और स्वयं सहायता समूह से भी जोड़ा जाए ताकि वे आर्थिक रूप से और मजबूत बन सकें।
15 से ज्यादा राज्यों में कैश स्कीम
पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 से ज्यादा राज्यों में महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में नकद सहायता दी जा रही है। 12 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को योजनाओं का फायदा मिल रहा है। महिलाएं अब एजुकेशन, स्वास्थ्य और लाइफ स्टाइल से जुड़ी चीजों पर पहले से ज्यादा खर्च कर रही हैं।
दिल्ली में 28 अगस्त से महिला समृद्धि
इधर, दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला समृद्धि योजना को रक्षा बंधन के मौके पर शुरू करने की तैयारी में है। योजना का शुभारंभ 28 अगस्त को किया जाएगा। पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी योजना की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है। दिल्ली सरकार ने योजना के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमान है कि दिल्ली की 20 से 22 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल के रहवासी इलाकों में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानिए पूरी खबर, व्यापारियों की प्रतिक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश।
मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। ओरछा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने एलान किया कि प्रदेश में 2 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। किसानों को अब दिन में भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार का फोकस किसानों को बेहतर बिजली आपूर्ति और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर है।
मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को नया स्वरूप देने के साथ ही बुंदेला स्वाभिमान को स्थापित करने में जुट गई है। पवित्र नगरी ओरछा को उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने की योजना के बीच सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है।
भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है।
मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को ऑनलाइन और तेज बनाते हुए हर स्तर पर सख्त समय-सीमा तय कर दी है। अब नए और पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण तय दिनों में होंगे निपटारा।
राजधानी में किन्नर समाज द्वारा निकाले गए भव्य भुजियारे जुलूस की पूरी खबर पढ़ें। कलेक्टर कार्यालय से गुफा मंदिर तक निकले इस जुलूस में दिखी संस्कृति और एकजुटता।
भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल दुकानों और होटलों पर सोमवार से सख्त कार्रवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने नोटिस चस्पा किए हैं।
मध्यप्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी 30 फीट उफान पर, बाणसागर डैम के गेट खुले। सीएम मोहन यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जानें ताजा अपडेट।
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भागीरथपुरा दूषित पानी कांड, भू-माफिया, बेरोजगारी और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी।
मध्य प्रदेश में वर्ग-3 के 7000 चयनित शिक्षकों की शाला आवंटन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। साथ ही वर्ग-2 की वेटिंग काउंसलिंग और म्यूचुअल ट्रांसफर से जुड़ी पूरी अपडेट यहाँ पढ़ें।