भारत: चीनी के दाम में हफ्तेभर में गिरावट, पर पिछले महीने की तुलना में अभी भी मिल रही 27 फीसदी तक महंगी

सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी। सोना 1,51,050 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,24,340 रुपये प्रति किलो पर पहुंची। जानें तेजी के कारण और पूरी डिटेल।

अमेरिकी प्रशासन द्वारा टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल को PERM ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से सस्पेंड किए जाने के बावजूद भारतीय आईटी शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई।

57वीं GST काउंसिल बैठक 2026 के बड़े फैसले: अब 5 करोड़ तक के टर्नओवर पर राहत, रिन्यूएबल EPC कॉन्ट्रैक्ट पर 5% GST, और गिरफ्तारी के नियमों में बदलाव। जानिए सभी मुख्य अपडेट।

शेयर बाजार में 8 अक्टूबर को भारी गिरावट जारी है। सेंसेक्स 1,100 अंक गिरकर 71,450 पर और निफ्टी 22,200 पर आया। FIIs की बिकवाली, क्रूड ऑयल में तेजी और आरबीआई के रुख से बाजार धड़ाम।

सतना जिले के छह स्वास्थ्य संस्थानों में नेत्र जांच शिविर लगाए गए। 434 लोगों की जांच में 272 को चश्मे की जरूरत मिली, जबकि 42 मरीजों में मोतियाबिंद की शिकायत सामने आई।

भारतीय शेयर बाजार में आज दो दिन की राहत रैली के बाद फिर से गिरावट शुरू हो गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 453.35 अंक गिरकर 72,614.46 पर आ गया। निफ्टी भी 164.90 अंक की गिरावट के साथ 22,611.20 पर पहुंच गया।

भारतीय रिजर्व बैंक की तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान हो गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फैसले की जानकारी देते हुए आम जनता और लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है।

सुस्त शुरुआत की आशंका के बीच भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को मजबूती के साथ कारोबार शुरू किया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा चढ़कर 72,563 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 22,550 के ऊपर बना रहा। बैंकिंग और कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी ने बाजार की शुरुआती चाल को सहारा दिया।

भारतीय शेयर बाजार में आज लंबे समय के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 355.14 अंक बढ़कर 72,264.84 के स्तर पर पहुंच गया। इसमें 0.49 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 101.00 अंक बढ़ा।

जीएसटी काउंसिल सात अक्टूबर को होने वाली अपनी बैठक में देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों को मंजूरी दे सकती है। सितंबर 2025 में हुए रेट रेशनलाइजेशन (जीएसटी दरों में बदलाव) के बाद सरकार अब नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी के तहत टैक्स प्रशासन को आसान बनाने और कारोबारियों को राहत देने पर काम कर रही है।