मध्यप्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा को नई पहचान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। राज्य में पहली बार आंगनवाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 5 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण-पत्र प्रदान कर उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाएगा।
देशभर में प्रतिदिन लाखों की संख्या में सड़क हादसे होते हैं। जहां हादसे के शिकार लोगों की जिंदगियां तक तबाह हो जाती हैं। लेकिन अनदेखी और उदासीनता का आलम यह है कि करोड़ों वाहन ऐसे दौड़ रहे हैं जिनके पास जरूरी बीमा तक नहीं है। यह हम नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ने खुद सदन में स्वीकार किया है।
मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसरो ने वर्ष 2025 की अपनी अचल संपत्तियों का ब्योरा केंद्र सरकार को सौंप दिया है। हर साल की तरह इस बार भी अधिकारियों ने एक जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार अपनी संपत्तियों की जानकारी दी है। इसमें कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट, भूखंड और व्यावसायिक संपत्तियों का विवरण शामिल है।
मध्य प्रदेश में आज यानी मंगलवार से 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के 3856 परीक्षा केंद्रों पर करीब 7 लाख छात्र पहला पेपर अंग्रेजी का दे रहे हैं। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की भीड़ नजर आई। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में इकॉर्डा (शुष्क क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र) अंतर्गत खाद्य फलिया अनुसंधान मंच के प्रशिक्षण केंद्र के साथ प्रशासकीय संकुल का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री ने परिसर में आयोजित उद्घाटन समारोह में प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने न्यायपालिका की आजादी को लेकर सरकार को सवालों के कठघरे में ला खड़ा किया। उन्होंने कहा-न्यायपालिका की आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा सिस्टम के अंदर ही है।
केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवेज पर टोल टैक्स के नियम और सख्त कर दिए हैं। अब टोल नहीं चुकाने वाले वाहनों को एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी मूलभूत सेवाएं नहीं मिलेंगी। यह बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 2026 के तहत किए गए हैं। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करना और टोल चोरी रोकना है।
