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कर्नाटक: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन 

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने आज राज्य में मोबाइल इस्तेमाल के बुरे असर पर को कम करने के लिए एक बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने की बात कही है।

By: Arvind Mishra

Mar 06, 20262:44 PM

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कर्नाटक: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन 

सीएम ने वर्ष 2026-27 के लिए 4.48 लाख करोड़ का बजट पेश किया।

  • मोबाइल के बुरे असर को रोकने और सुरक्षा के लिए सख्त कदम
  • एआई-आधारित लर्निंग सिस्टम और शिक्षा सुधारों का प्रस्ताव

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने आज राज्य में मोबाइल इस्तेमाल के बुरे असर पर को कम करने के लिए एक बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने की बात कही है। राज्य में जब यह नियम लागू होगा, तब कर्नाटक बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। सिद्धारमैया ने कहा-बच्चों पर बढ़ते मोबाइल इस्तेमाल के बुरे असर को रोकने के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन कर दिया जाएगा। सीएम ने वर्ष 2026-27 के लिए 4.48 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में टेक्नोलॉजी से चलने वाली लर्निंग पहलों को रेगुलेटरी उपायों के साथ मिलाकर सुधारों का ऐलान किया गया है, ताकि बच्चों को आनलाइन सुरक्षा दी जा सके।

कर्नाटक में एआई-बेस्ट लर्निंग सिस्टम

सीएम सिद्धारमैया ने स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-बेस्ड लर्निंग सिस्टम का प्रस्ताव रखा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार क्लास 8 से 12 तक के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ के साथ मिलकर बनाया गया एक पर्सनलाइज्ड डिजिटल ट्यूटरिंग सिस्टम शुरू करेगी। इस प्रोग्राम से लगभग 1.22 मिलियन स्टूडेंट्स को फायदा होने की उम्मीद है और इसे 5 करोड़ की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा।

2000 शिक्षकों की होगी भर्ती

बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी आफ विश्वेश्वरैया कॉलेज आफ इंजीनियरिंग को आईआईटी की तरह डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से इस साल 100 करोड़ देने का फैसला लिया गया है। सिद्धारमैया ने बताया कि राज्य ने डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 2,000 टीचिंग स्टाफ की भर्ती को मंजूरी दे दी है।

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