कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन समाप्त: सरकार ने मानी सभी मांगें, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन खत्म

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 139वीं कड़ी के जरिए देश और दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने अंगदान के महत्व, आईआईटी मद्रास के ब्रेन सेंटर, ई-संजीवनी स्वास्थ्य सेवा, और वोकल फॉर लोकल अभियान पर विशेष रूप से जोर दिया।

केंद्र सरकार ने तय सीमा से अधिक कीमत पर दवाएं बेचने वाली कंपनियों पर कुल 10,029.8 करोड़ का जुर्माना (ओवरचार्जिंग रिकवरी आर्डर) लगाया था। हालांकि, इसमें से अब तक केवल 1,582.4 करोड़ की ही वसूली हो सकी है, जबकि 8,447.4 करोड़ की राशि अभी भी वसूल की जानी बाकी है।

चक्रवात अर्णव धीरे-धीरे भयावह रूप ले रहा है। मौसम प्रणाली अवदाब में बदल चुकी है। आज शाम तक इसके गहरे अवदाब और सोमवार को चक्रवात में तब्दील होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार, समुद्र में और ताकत जुटाने के बाद यह अत्यंत भीषण चक्रवात का रूप ले सकता है।

हरियाणा के नूंह में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। फिरोजपुर झिरका में एक सगाई समारोह से लौट रहे युवकों की इको कार को तेज रफ्तार ट्रॉले ने सीधी टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में कार सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति वित्त वर्ष 2026-27 में क्रिप्टोकरेंसी, बैंकिंग, महंगाई, एआई और टैक्स सुधारों समेत 46 अहम मुद्दों की समीक्षा करेगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीएमएलए के तहत बनीत सिंह तलवार को नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद की फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है।

जल निकायों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को आर्द्रभूमियों की जमीनी जांच कर सीमाएं तय करने के लिए 4 महीने का समय दिया और कहा कि पानी जीवन के अधिकार से जुड़ा है।

नई दिल्ली में 1 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस रैली को लेकर विवाद गहरा गया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सिख विरोधी दंगों का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला, वहीं व्यापारी संगठन सीटीआई ने त्यौहारों का हवाला देकर रैली स्थगित करने की मांग की।

नई दिल्ली में आयोजित GRP प्रमुखों के 8वें ऑल इंडिया सम्मेलन में ट्रेनों पर पथराव रोकने, 'पिंक गश्त', प्रोजेक्ट दिशा और रेल मदद ऐप के विस्तार जैसे प्रमुख सुरक्षा उपायों पर चर्चा हुई।

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग (ECI) की संस्थागत कमियों की जांच के लिए पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बनाने और नफरती भाषणों पर रोक लगाने की मांग को लेकर PIL दाखिल की गई है।