मध्यप्रदेश: मुख्यमंत्री ने दिखाई सादगी... इलेक्ट्रिक बस से मंत्री और अफसर कैबिनेट के लिए जगदीशपुर रवाना

मितव्ययिता- शासकीय संसाधनों के अच्छा उपयोग

बैठक में नौ विधेयकों पर लगेगी कैबिनेट की मुहर

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और उनका स्टाफ शासकीय वाहन व सुरक्षा काफिला सीएम हाउस में छोड़कर तीन इलेक्ट्रिक बसों से सामूहिक रूप से बैठक स्थल पहुंचे। बैठक में शामिल होने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने वाहन कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छोड़कर इलेक्ट्रिक बस से जगदीशपुर पहुंचे। इनमें मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं।

अतिथियों का किया गया स्वागत

इस पहल के जरिए ईंधन और शासकीय संसाधनों की बचत के साथ शासन में सादगी, मितव्ययिता और जनता के धन के विवेकपूर्ण उपयोग का संदेश दिया जा रहा है। बैठक स्थल पर जनजातीय कलाकार लोक प्रस्तुतियों के माध्यम और सीएम समेत मंत्रियों के रवाना होने पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। यहां जनजातीय संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसका मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्घाटन किया।

9 विधेयकों पर लग सकती है मुहर

जगदीशपुर कैबिनेट में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक सबसे प्रमुख एजेंडा रहेगा। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन, निजी कोचिंग संस्थानों के नियमन संबंधी विधेयक, मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक-2026, मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक-2026, मध्यप्रदेश नागरिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक-2026, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक-2026, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक-2026 सहित कुल नौ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

10.54 लाख किसानों को मिलेगी सौगात

कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के 10.54 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,460.25 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि सिंगल क्लिक के जरिए अंतरित करेंगे। सरकार के अनुसार योजना लागू होने से वर्ष 2024-25 तक किसानों को कुल 30,942.34 करोड़ रुपये का बीमा दावा भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अधिसूचित फसलों का समय पर बीमा कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अल-नीनो के प्रभाव के कारण इस वर्ष मानसून को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।