मध्यप्रदेश: इंदौर में भीषण हादसा...वेल्डिंग की चिंगारी से भड़की आग, तीन इमली इलाके में खड़ी पांच बस खाक

रीवा और मऊगंज में भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली ट्रिपिंग और कटौती से उपभोक्ता परेशान हैं। बढ़ते लोड के कारण ट्रांसफार्मर और केबल जल रहे हैं, जबकि शिकायतों के निराकरण में घंटों लग रहे हैं।

सीधी जिले के खम्हरिया गांव में बांस के पेड़ पर लाल कपड़े की पोटली में मासूम का नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसे तंत्र-मंत्र से जोड़ते हुए पुलिस से मामले की गंभीर जांच और कार्रवाई की मांग की।

उज्जैन में किसान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक जाट को जिलाबदर करने के विरोध में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। पुलिस लाठीचार्ज, विधायक महेश परमार का वायरल वीडियो और 21 मई का अल्टीमेटम। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें

सिंगरौली के अमिलिया-सुहिरा मार्ग पर कोयला वाहनों की लंबी कतारों से रोज घंटों जाम लग रहा है। ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन और पुलिस पर यातायात नियंत्रण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हादसों और अव्यवस्था पर चिंता जताई।

पन्ना में पहली बार ड्रोन आधारित एरियल फायर फाइटिंग तकनीक का परीक्षण किया गया। जंगल की आग रोकने के लिए फायर रिटार्डेंट रसायन का छिड़काव किया गया, जिससे वनकर्मियों की सुरक्षा और वन संरक्षण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

मैहर जिले के परसवाही गांव में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने एनएच-30 पर चक्काजाम कर दिया। खराब सड़क और गड्ढों को हादसे की वजह बताते हुए प्रशासन और एनएचएआई के खिलाफ नाराजगी जताई गई।

सतना जिला अस्पताल में तीन वर्षों से सर्विसिंग नहीं होने पर दोनों पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बंद कर दिए गए। फिलहाल एलएमओ प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई जारी है, लेकिन तकनीकी खराबी की स्थिति में मरीजों पर संकट गहरा सकता है।

सतना और मैहर की कई गौशालाओं में तेज आंधी से टीन शेड उड़ गए और ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए। पंचायतों ने मरम्मत बजट और स्थायी रखरखाव व्यवस्था नहीं होने पर शासन की योजना और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाए।

मैहर जिले में समर्थन मूल्य खरीदी के दौरान 55 फीसदी गेहूं केंद्रों में पड़ा रहने पर प्रशासन ने परिवहन ठेकेदार पर 27.52 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। कई खरीदी केंद्रों में अब तक आधे से कम अनाज का उठाव हुआ।

मध्यप्रदेश में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को इलाज, जांच, भर्ती और आईसीयू सहित सभी सेवाओं की रेट लिस्ट सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया। नियम उल्लंघन पर कार्रवाई और लाइसेंस निरस्तीकरण तक की चेतावनी दी गई।