मध्यप्रदेश: रक्षाबंधन पर खुली लूट... जिम्मेदारों की अनदेखी और बस आपरेटरों की मनमानी... प्लेन से भी महंगा किराया

रक्षाबंधन का त्यौहार जहां खुशियां लेकर आता है। वहीं इस बार मध्यप्रदेश में अपने घर जाने वाले आम यात्रियों के लिए यह किसी बड़ी मुसीबत से कम साबित नहीं हो रहा।आलम यह है कि इंदौर से पुणे का बस किराया कई जगह फ्लाइट के टिकट के बराबर पहुंच गया है।

फ्लाइट के दामों में बस का सफर, जनता बेबस
भोपाल, इंदौर से कहीं भी जाना तीन गुना महंगा
अगस्त में ही सरकार ने भी बढ़ाया 40% भाड़ा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

रक्षाबंधन का त्यौहार जहां खुशियां लेकर आता है। वहीं इस बार मध्यप्रदेश में अपने घर जाने वाले आम यात्रियों के लिए यह किसी बड़ी मुसीबत से कम साबित नहीं हो रहा। ट्रेनों में लंबी वेटिंग का फायदा उठाकर प्राइवेट बस आपरेटरों ने खुली लूट मचा रखी है, और प्रशासन की उदासीनता के कारण त्यौहार पर घर जा रहे लोगों की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। भोपाल और इंदौर जैसे मुख्य शहरों से रीवा, जबलपुर, ग्वालियर के अलावा मुंबई, पुणे और दिल्ली जाने वाले यात्रियों से सामान्य किराए से 3 से 4 गुना तक मनमाना भाड़ा वसूला जा रहा है। आलम यह है कि इंदौर से पुणे का बस किराया कई जगह फ्लाइट के टिकट के बराबर पहुंच गया है।

ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं

भोपाल से दिल्ली का जो सफर 1300 से 1500 रुपए में होता था, उसकी टिकट 3200 रुपए में मिल रही है। कुछ ही मिनटों में दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं। वहीं ट्रेन में जगह नहीं, इसलिए लोग बस स्टैंड पहुंच रहे हैं। मुंबई जाने के लिए प्रति व्यक्ति 2 से 3 हजार मांगे जा रहे हैं। मनमाना किराया देने पर भी सीट मिलना मुश्किल है।

महंगाई का डबल अटैक

हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा साधारण से लेकर लग्जरी बसों के किराए में 10 से 75 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई थी। जनता पहले से ही इस बढ़ी हुई दर से परेशान थी, लेकिन रक्षाबंधन पर बस आपरेटरों ने इस तय सीमा को भी ताक पर रख दिया और अपनी मनमर्जी से टिकटों के दाम तीन से चार गुना बढ़ा दिए।

प्रशासन का वही पुराना ढर्रा

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का दावा है कि मनमाने किराए की शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राजधानी के आईएसबीटी और मुख्य बस स्टैंडों पर यात्री बेबस नजर आ रहे हैं। जब त्यौहार पर घर जाना मजबूरी हो, तो जनता के पास इस अधिकृत लूट को सहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस खेल से साफ है कि त्यौहारों पर आम आदमी की राहत के लिए बनाए गए नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं।