अयोध्या राम मंदिर जमीन विवाद: सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल, स्वतंत्र जांच और चढ़ावे के ऑडिट की मांग

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की जमीन और उसकी सीमाओं को लेकर सर्वोच्च अदालत में एक नया कानूनी विवाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर यह मांग की गई है कि एक स्वतंत्र समिति या आयोग का गठन किया जाए, जो यह जांच करे कि मौजूदा राम मंदिर ठीक उसी जमीन पर बना है या नहीं, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2019 के ऐतिहासिक फैसले में किया था। इस याचिका में जमीन की सटीक सीमाओं के निर्धारण, पुराने राजस्व नक्शों की जांच के साथ-साथ मंदिर में आने वाले भारी-भरकम चढ़ावे और दान के हिसाब-किताब को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का 2019 का ऐतिहासिक फैसला?

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर अपना सर्वसम्मति से ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस बहुचर्चित फैसले में विवादित 2.77 एकड़ जमीन को राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंपने का मार्ग प्रशस्त किया गया था। इसके साथ ही, अदालत ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया था कि वह उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में ही किसी प्रमुख और उपयुक्त स्थान पर पांच एकड़ वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराए।

विवादित जमीन की सीमाओं और सर्वे की मांग

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई नई याचिका में यह तर्क दिया गया है कि विवादित जमीन की वास्तविक पहचान और उसकी सीमाओं का एक निष्पक्ष और स्वतंत्र सर्वे कराया जाना अनिवार्य है। इसके लिए जमीन के पुराने नक्शे, भौगोलिक निर्देशांक (जीपीएस कोऑर्डिनेट्स), कुल क्षेत्रफल और धरातल पर उसकी वास्तविक स्थिति की तकनीकी जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि अदालत ऐसे डोमेन विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति या आयोग बनाए, जिसमें राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अनुभवी सर्वेक्षक और पुरातत्व विभाग (ASI) के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हों। यह समिति अपनी रिपोर्ट के जरिए यह स्पष्ट करे कि वर्तमान मंदिर का निर्माण उसी भूखंड पर हुआ है या नहीं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में चिन्हित किया गया था।

गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई और दस्तावेजों की सुरक्षा

इस याचिका में आगे यह भी बिंदु उठाया गया है कि यदि जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उल्लेखित भूमि और वास्तविक मंदिर निर्माण स्थल के बीच किसी प्रकार का अंतर या विसंगति पाई जाती है, तो अदालत इस पर उचित सुधारात्मक निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ता ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से यह भी मांग की है कि जमीन की पहचान, सीमांकन, और मंदिर निर्माण से जुड़े सभी मूल दस्तावेज, ब्लूप्रिंट, योजनाएं और सर्वे रिकॉर्ड्स को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

चढ़ावे के पारदर्शी हिसाब और कैग (CAG) ऑडिट पर जोर

इस याचिका का दायरा केवल जमीन के सीमांकन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मंदिर की वित्तीय व्यवस्थाओं को भी पारदर्शी बनाने की जोरदार मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि देश-विदेश से दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में विश्वस्तरीय और बेहतर सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। इसके अलावा, मंदिर में मिलने वाले दान, चढ़ावे और प्राप्त होने वाली रसीदों का रोजाना डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए और उस ब्योरे को सार्वजनिक किया जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के खातों का हर साल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा अनिवार्य ऑडिट कराया जाए, ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे और धन के उपयोग को लेकर किसी भी प्रकार की आशंका या गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

आगामी 24 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है मामला

सुप्रीम कोर्ट की वाद सूची के अनुसार, श्रीराम जन्मभूमि से जुड़ी इस नई याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस महत्वपूर्ण मामले पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ सुनवाई कर सकती है। इस याचिका के अदालत में आने के बाद एक बार फिर अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा तेज हो गई है।