भोपाल मास्टर प्लान 2047: कृषि भूमि और कैचमेंट नियमों में बदलाव के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान व व्यापारी

भोपाल । स्टार समाचार वेब

भोपाल मास्टर प्लान-2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। शुक्रवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने शाहपुरा स्थित नगर तथा ग्राम निवेश (TNCP) दफ्तर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों ने उपसंचालक हरिओम माहेश्वरी को ज्ञापन सौंपते हुए कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव, बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में निर्माण नियमों और बैठकों में सरपंचों की अनदेखी पर कड़े सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान किसान ‘किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी’ के नारे लिखे बोर्ड लिए हुए थे। किसानों से पहले व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने भी दफ्तर पहुंचकर व्यावसायिक भू-उपयोग, FAR, सीलिंग की कार्रवाई और कन्वर्जन फीस को एकमुश्त 5% करने की मांग रखी।

कृषि भूमि के संरक्षण और पंचायतों की अनदेखी पर सवाल

किसानों का मुख्य विरोध 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में बदलने के प्रस्ताव को लेकर है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी निजी जमीन, खेती और आजीविका संकट में पड़ जाएगी। फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत और सरपंच प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण मास्टर प्लान तैयार करते समय स्थानीय पंचायतों और सरपंचों को परामर्श प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, जबकि पूर्व में 2031 के ड्राफ्ट के दौरान पंचायतों की सहमति का आश्वासन दिया गया था। किसान नेता गीता प्रसाद पाटीदार और अखिलेश मीणा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर टीएनसीपी दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगे।

बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र और रसूखदारों को राहत पर आपत्ति

मास्टर प्लान में बड़े तालाब (भोजताल) के कैचमेंट एरिया को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि जहां आम लोगों के मकानों पर निर्माण की पाबंदी है, वहीं प्रभावशाली लोगों के बंगलों और फार्म हाउस वाले लो डेंसिटी रेसिडेंशियल (LDR) क्षेत्रों में निर्माण की सीमा पांच गुना तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। आलोचकों के अनुसार यह कदम पहले से हुए अवैध निर्माणों को वैध करने का प्रयास हो सकता है। इसके अलावा, किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाकर कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखने की मांग उठाई है।

जमीनों की कलेक्टर गाइडलाइन में भारी उछाल 

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के बीच मेंडोरा, मेंडोरी, सेवनिया गौंड और केरवा वुड्स जैसे इलाकों में जमीनों के भू-उपयोग और कलेक्टर गाइडलाइन में अचानक बड़ा अंतर देखा गया है। आंकड़ों के अनुसार मेंडोरी के केरवा वुड्स क्षेत्र में कृषि भूमि की सरकारी गाइडलाइन 2025-26 के ₹1 करोड़ प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2026-27 में ₹3 करोड़ प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। वहीं, कैचमेंट क्षेत्र में कृषि श्रेणी की जमीन पर करीब 40 हजार मकान बने हुए हैं, जिनमें लगभग 3 लाख लोग (भोपाल की कुल आबादी का करीब 12.5%) निवास करते हैं। नए प्रावधानों के तहत इन मकानों के अवैध घोषित होने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे इनके पुनर्वास पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

टीएंडसीपी प्रशासन का पक्ष और आगे की प्रक्रिया

आपत्तियों और विरोध प्रदर्शनों के बीच टीएंडसीपी की संयुक्त संचालक इंदू त्रिपाठी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार नियत 30 दिनों की समय सीमा के भीतर सभी आपत्तियां और सुझाव स्वीकार किए जा रहे हैं। प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटाइज किया जाएगा, जिसके बाद नियम के तहत सभी संबंधित पक्षों और हितधारकों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आमंत्रित किया जाएगा।