भोपाल के बड़ा तालाब को बचाने के लिए प्रशासन का बड़ा अभियान। हलालपुरा में फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। जानें 15 दिन का पूरा एक्शन प्लान और वेटलैंड नियम।

भोपाल की शान और जीवनरेखा कहे जाने वाले 'बड़ा तालाब' को अतिक्रमण की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार की सुबह प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल और मशीनों के साथ हलालपुरा इलाके में पहुंची। बैरागढ़ तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान के तहत तालाब के कैचमेंट एरिया में बने अवैध फार्म हाउस और पक्के निर्माणों को निशाना बनाया गया। जेसीबी की मदद से अवैध बाउंड्रीवाल और कमरों को ढहा दिया गया। इस दौरान मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन प्रशासन ने बिना रुके अपनी कार्रवाई जारी रखी।
347 अतिक्रमणों पर चलेगा बुलडोजर
प्रशासन ने बड़ा तालाब के संरक्षण के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया है। सर्वे के दौरान तालाब के आसपास कुल 347 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें आगामी 15 दिनों के भीतर पूरी तरह हटाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि 16 मार्च 2022 को लागू हुए 'भोज वेटलैंड' नियमों के बाद जितने भी निर्माण हुए हैं, उन्हें अवैध मानकर ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से तालाब के फुल टैंक लेवल (FTL) से 50 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।
भदभदा के बाद अब इन इलाकों की बारी
गौरतलब है कि चार दिन पहले भदभदा क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर कब्जे हटाए गए थे। अब यह अभियान चरणबद्ध तरीके से शहर के अन्य हिस्सों में फैलेगा। प्रशासन द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, हलालपुरा और बैरागढ़ के बाद टीम सेवनिया गोंड, हुजूर और टीटी नगर जैसे संवेदनशील इलाकों में कार्रवाई करेगी। प्रशासन का उद्देश्य तालाब की वास्तविक सीमा को बहाल करना और जल भराव क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाना है।
ग्रामीण क्षेत्रों और वन विहार में बड़े कब्जे
जांच रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि टीटी नगर एसडीएम सर्कल के तहत आने वाले गौरा गांव और बिसनखेड़ी में सबसे ज्यादा अतिक्रमण हुए हैं। इसके साथ ही बैरागढ़ और बहेटा क्षेत्र में भी तालाब की जमीन पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर लिए गए हैं। चिंता की बात यह है कि वन विहार क्षेत्र में भी करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में 100 से ज्यादा पिलर पाए गए हैं, जो वेटलैंड नियमों का खुला उल्लंघन हैं। पर्यावरणविदों ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में ले जाने की चेतावनी दी है, ताकि तालाब के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके।
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस ने 'नशा मुक्ति अभियान 2.0' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को रंगे हाथों दबोचा और करोड़ों के माल के साथ केमिकल जब्त किए।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, हाईटेक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पीएम ई-बस सेवा के तहत सोमवार से शहर में यात्रियों के साथ इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है।
दतिया का सियासी पारा इन दिनों चरम पर है। भगवा पार्टी की तरफ से चुनावी रण में उतरीं किन्नर प्रत्याशी संजना सिंह का प्रचार अभियान पूरे प्रदेश में कौतूहल और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दतिया की गलियों में यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक अनोखा लोक-उत्सव जैसा नजारा बन गया है।
मध्यप्रदेश में भले ही सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपियों पर केस चलाने के लिए विभिन्न विभाग अभियोजन की अनुमति देने में आनाकानी कर रहे हैं।
रीवा के एपीएस विश्वविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में समिति बदलने से विवाद गहरा गया है। पात्रता, दस्तावेजों और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
रीवा में एनएसयूआई ने पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज और शिक्षा व्यवस्था के विरोध में भाजपा कार्यालय घेरने का प्रयास किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
रीवा में ज्वेलरी दुकान से करीब दो लाख रुपये के जेवर चोरी हो गए। सीसीटीवी में आरोपी कैद हुआ है। वहीं 50 लाख से अधिक की चोरी का खुलासा अब तक नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
पन्ना दौरे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 184 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि जारी करते हुए मेडिकल कॉलेज, केन-बेतवा परियोजना और समान नागरिक संहिता पर सरकार की प्राथमिकताएं बताईं।
सतना के एक स्पा सेंटर में कर्मचारियों और संचालक के बीच विवाद के बाद आधी रात पुलिस पहुंची। ताला तोड़कर युवतियों को बाहर निकाला गया। शिकायत नहीं मिलने पर पुलिस ने समझाइश देकर मामला शांत कराया।
सतना में नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस और एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प, हिरासत, यातायात जाम और थाना वाहन में तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।

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