भोपाल. स्टार समाचार वेब

भोपाल की शान और जीवनरेखा कहे जाने वाले 'बड़ा तालाब' को अतिक्रमण की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार की सुबह प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल और मशीनों के साथ हलालपुरा इलाके में पहुंची। बैरागढ़ तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान के तहत तालाब के कैचमेंट एरिया में बने अवैध फार्म हाउस और पक्के निर्माणों को निशाना बनाया गया। जेसीबी की मदद से अवैध बाउंड्रीवाल और कमरों को ढहा दिया गया। इस दौरान मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन प्रशासन ने बिना रुके अपनी कार्रवाई जारी रखी।

347 अतिक्रमणों पर चलेगा बुलडोजर

प्रशासन ने बड़ा तालाब के संरक्षण के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया है। सर्वे के दौरान तालाब के आसपास कुल 347 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें आगामी 15 दिनों के भीतर पूरी तरह हटाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि 16 मार्च 2022 को लागू हुए 'भोज वेटलैंड' नियमों के बाद जितने भी निर्माण हुए हैं, उन्हें अवैध मानकर ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से तालाब के फुल टैंक लेवल (FTL) से 50 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।

भदभदा के बाद अब इन इलाकों की बारी

गौरतलब है कि चार दिन पहले भदभदा क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर कब्जे हटाए गए थे। अब यह अभियान चरणबद्ध तरीके से शहर के अन्य हिस्सों में फैलेगा। प्रशासन द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, हलालपुरा और बैरागढ़ के बाद टीम सेवनिया गोंड, हुजूर और टीटी नगर जैसे संवेदनशील इलाकों में कार्रवाई करेगी। प्रशासन का उद्देश्य तालाब की वास्तविक सीमा को बहाल करना और जल भराव क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों और वन विहार में बड़े कब्जे

जांच रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि टीटी नगर एसडीएम सर्कल के तहत आने वाले गौरा गांव और बिसनखेड़ी में सबसे ज्यादा अतिक्रमण हुए हैं। इसके साथ ही बैरागढ़ और बहेटा क्षेत्र में भी तालाब की जमीन पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर लिए गए हैं। चिंता की बात यह है कि वन विहार क्षेत्र में भी करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में 100 से ज्यादा पिलर पाए गए हैं, जो वेटलैंड नियमों का खुला उल्लंघन हैं। पर्यावरणविदों ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में ले जाने की चेतावनी दी है, ताकि तालाब के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके।