चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है, साथ ही, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड सहित 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। जानें विस्तृत कार्यक्रम और रिक्त सीटों का कारण।

भारत निर्वाचन आयोग ने के महत्वपूर्ण चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव और सात राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश की रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शामिल हैं।
बिहार के साथआयोग ने जम्मू-कश्मीर की दो विधानसभा सीटों तथा झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम, ओडिशा और राजस्थान की एक-एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। इन सभी सीटों पर मतदान नवंबर (मंगलवार) को होगा, और मतगणना बिहार चुनाव के साथ ही नवंबर (शुक्रवार) को होगी।
अधिसूचना और नामांकन: उपचुनावों की अधिसूचना अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के लिए अक्टूबर तथा शेष राज्यों के लिए अक्टूबर तय की गई है।
जांच और उम्मीदवारी वापस लेना: नामांकन पत्रों की जाँच अक्टूबर को होगी, जबकि राजस्थान में यह अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि राजस्थान के लिए अक्टूबर, और अन्य सभी राज्यों के लिए अक्टूबर निर्धारित की गई है।
उपचुनाव के कारण रिक्त हुई सीटें
इन सीटों पर उपचुनाव कराने का मुख्य कारण विधायकों का इस्तीफा या निधन है:
जम्मू-कश्मीर: बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे और नगरोटा सीट देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण रिक्त हुई है।
राजस्थान: अंता सीट विधायक कंवरलाल की अयोग्यता के कारण रिक्त हुई है।
झारखंड: घाटशिला सीट रामदास सोरेन के निधन के कारण रिक्त हुई है।
तेलंगाना: जुबली हिल्स सीट मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण रिक्त हुई है।
पंजाब: तरनतारन सीट डॉ. कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण रिक्त हुई है।
मिजोरम: डांपा सीट लालरिन्तलुआंगा सायला के निधन के कारण रिक्त हुई है।
ओडिशा: नुआपाड़ा सीट राजेंद्र ढोलकिया के निधन के कारण रिक्त हुई है।
चुनाव आयोग का यह कदम दर्शाता है कि देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी खाली सीटों को जल्द से जल्द भरा जा रहा है, ताकि लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
मुलताई में कुछ बैंक, कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिना पार्किंग के संचालित हो रहे हैं, तथा कुछ लोगों ने पार्किंग के लिए जगह बहुत कम दी है। जो वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे ग्राहको को वाहन खड़े करने में बहुत परेशानी होती है। आखिर बिना पार्किंग के बैंक कैसे संचालित हो रहे हैं। ये तो नियमों का उल्लघंन हो रहा है। सड़क किनारे वाहन खड़े करने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। कई बार दुर्घटना तक हो जाती है। सरकारी जमीन पर वाहन खड़े हो रहे हैं । जबकि जिस भवन मे बैंक संचालित होती है उसकी स्वयं की पार्किंग होना जरूरी है। मुलताई में संचालित सभी बैंकों की पार्किंग व्यवस्था की जांच होना चाहिए। कुछ बेसमेंट बिना अनुमति के बने हैं। कुछ व्यावसायिक भवनों के नक्शे बिना पार्किंग दिए पास हुए हैं। कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर पक्का अतिक्रमण कर लिया है। जांच होना चाहिए। रवि खवसे, मुलताई (मध्यप्रदेश)

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