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कांग्रेस नेताओं द्वारा जाति जनगणना 2027 के फॉर्मेट पर जताई गई आपत्तियों, 40 नए सवालों, डिजिटल प्रक्रिया और गोपनीयता के नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ें।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आगामी जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने और डेटा जुटाने की वर्तमान कार्यप्रणाली पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना के प्रश्नावली में आवश्यक बदलाव करने की मांग की है। नेताओं का तर्क है कि इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, विषय विशेषज्ञों और आम जनता से व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जनगणना के प्रारूप में 'पिछड़ा वर्ग' शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख न होने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई है, जिससे देश में ओबीसी वर्ग की वास्तविक आबादी के आकलन में बाधा आ सकती है।
पत्र में यह रेखांकित किया गया है कि यदि जाति का नाम पूछने के लिए कोई तय सूची या ड्रॉप-डाउन विकल्प नहीं होगा, तो एक ही जाति विभिन्न स्थानीय नामों या उपजातियों के रूप में दर्ज हो सकती है। इससे जातियों की सटीक संख्या और उनकी तुलना करना बेहद कठिन हो जाएगा। गलत और असंगठित आंकड़े सीधे तौर पर पिछड़े, अति पिछड़े और अन्य वंचित समुदायों के कल्याण के लिए बनाई जाने वाली सरकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावित करेंगे। समाधान के रूप में, तेलंगाना और बिहार के पिछले जाति सर्वेक्षणों की तर्ज पर सरकारी सूचियों और भारतीय मानवशास्त्र सर्वेक्षण के आधार पर एक मानकीकृत ड्रॉप-डाउन सूची का उपयोग करने की मांग की गई है।
आगामी 14 अगस्त को जारी सूची के अनुसार, जनगणना 2027 में कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आजादी के बाद पहली बार सभी समुदायों की जाति की जानकारी शामिल की जाएगी। फॉर्म में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर है। इसके अतिरिक्त, इसमें कोविड टीकाकरण, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक खाते से संबंधित जानकारियां भी शामिल होंगी। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिकों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने यानी 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' का विशेष विकल्प भी प्रदान किया जाएगा।
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